– सप्टेंबर -ऑक्टोबर महिन्यात मतदान; राज्य निवडणूक आयुक्तांची माहिती
– निवडणूक खर्चात वाढ करण्याबाबत आयोगाचा विचार सुरू!
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका व नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तीन टप्प्यात घेण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर -ऑक्टोबर महिन्यात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक खर्च वाढविण्याबाबत आयोगाचा विचार सुरू असल्याचे सांगून, या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी पावसाचा अंदाज घेतला जाईल. त्यासाठी हवामान खात्याच्या तज्ज्ञ अधिकार्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्या चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी दिले होते. त्यामुळे निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत घेण्याचा आयोगाचा मानस आहे. एकाच टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ लाख ५० हजार ईव्हीएमची गरज भासणार आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडे फक्त ६५ हजार ईव्हीएम आहेत. म्हणूनही तीन टप्प्यांत निवडणूक घेण्याची तयारी आयोग करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना अंतिम केली जाईल. प्रभाग रचना २०११ च्या लोकसंख्येनुसार होणार आहे. महापालिकेसाठी संबंधित आयुक्त तर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी जिल्हाधिकार्यांकडून ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. प्रभाग रचना झाल्यानंतर आरक्षण सोडत आणि त्यानंतर मतदारयादी अंतिम केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक कार्यक्रम घोषित होईल. या दरम्यान, आपण स्वतः विभागनिहाय दौरा करून विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निवडणूकपूर्व तयारीचा आढावा घेणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १८ सप्टेंबररोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी निवडणूक घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करणार असल्याचेही दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिका आणि जिल्हा परिषदेसाठी पॅनल पद्धत नाही. येथे प्रत्येक प्रभागनिहाय निवडणूक होईल. या निवडणुकीसाठी ईसीआयकडून ६५ हजार मतदान यंत्रे घेण्यात येणार आहेत. स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी अद्याप राजकीय पक्षांकडून आलेली नाही. अशी मागणी आली तर निवडणूक खर्चात वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही दिनेश वाघमारे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
