दोन लाखांवरील थकबाकीसाठी ‘नियमित परतफेड’ ग्राह्य धरण्याची मागणी; सहकार विभागाला धोरणात्मक निर्णयाचे आदेश!
चिखली/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा ‘सिबिल स्कोअर’ (CIBIL Score) खराब होऊ नये, यासाठी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राची तात्काळ दखल घेत सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. योजनेतील अटींनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी किंवा पुनर्गठित कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांना दोन लाखांवरील अतिरिक्त रक्कमेची आधी भरणा करावी लागते. ही रक्कम भरताना बँकांकडून ‘वन टाइम सेटलमेंट’चा पर्याय दिला जात आहे.
मात्र, बँकिंग क्षेत्रातील नियमांनुसार ‘OTS’ अंतर्गत कर्ज खात्याचा निपटारा झाल्यास संबंधित कर्जदाराचा सिबिल स्कोअर घसरतो. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज किंवा इतर बँकिंग सुविधा मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये भीती व गैरसमजाचे वातावरण पसरत असल्याचे आमदार महाले यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार श्वेता महाले यांच्या मुख्य मागण्या:
- दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त थकबाकीची परतफेड ‘OTS’ ऐवजी ‘नियमित कर्ज परतफेड’ समजून करून घेण्यात यावी.
- या प्रक्रियेत कोणत्याही शेतकऱ्याचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, यासाठी सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्पष्ट धोरण आखावे.
- शेतकऱ्यांमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी तातडीने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.
आमदार महाले यांच्या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांनी “प्रधान सचिव, सहकार – कार्यवाही करावी” असे निर्देश देऊन हे पत्र पुढील तातडीच्या उपाययोजनांसाठी सहकार विभागाकडे वर्ग केले आहे.
