– आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा शेतकर्यांना दिलासा!
– सहकारी कर्जाचेदेखील पुनर्गठण करणार; बँकांना कर्जवसुलीसाठी तगादा न लावण्याचेही आदेश
मुंबई/ बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकर्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला. शेतकर्यांकडून करण्यात येणार्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षे स्थगिती देण्यात आली आहे. पूरपरिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकर्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, सरकार आता सहकारी कर्जाचे पुनर्गठनदेखील करणार आहे. सरकारने राज्यस्तरीय बँकर समितीला याबाबत आदेश दिलेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेलाही कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
राज्यामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत पूर परिस्थिती उद्भवली. राज्यातील शेतकर्यांचे शेती पीक आणि शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पशुहानी, मनुष्यहानी होणे, घरांची पडझड होणे, पुरामुळे गावातील बाधितांना स्थलांतरीत करणे, याकरीता आपदग्रस्तांना दृष्काळसदृश परिस्थितीत लागू असणान्या सवलती देण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिनांक १०/१०/२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित खालील सवलतींचा समावेश आहे.
(१) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
(२) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)
अतिवृष्टी आणि पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील बाधित शेतकर्यांना उपरोक्त सवलत लागू असणार आहे.
