-प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन प्रश्न सोडविण्याच्या कार्यपद्धतीची दखल; ‘डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम उत्कृष्ट अधिकारी पुरस्कार २०२६’ जाहीर
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : शेतरस्त्यांचा प्रश्न हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट जोडलेला विषय आहे. शेतरस्ता बंद झाल्यास शेतात जाण्या-येण्यापासून शेतमालाची वाहतूक, शेतीची मशागत आणि पिकांची देखभाल यावर परिणाम होतो. अनेकदा अशा प्रश्नांचे रूपांतर वादात होऊन प्रकरणे दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकतात. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत, कायद्याच्या चौकटीत आणि सामंजस्यातून शेतरस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणारे सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार डॉ. प्रवीणकुमार तुकाराम वराडे यांना ‘डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम उत्कृष्ट अधिकारी राज्यस्तरीय पुरस्कार २०२६’ जाहीर करण्यात आला आहे.
दिवंगत वृक्षमित्र मधुकरराव खंडारे यांच्या तिसऱ्या स्मृतिप्रीत्यर्थ साखरखेर्डा येथे आयोजित ‘आपल्या कर्तृत्वाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार सोहळा २०२६’ अंतर्गत या पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली. प्राप्त प्रस्तावांची निवड समितीने छाननी करून डॉ. वराडे यांच्या प्रशासकीय कार्याची दखल घेत त्यांची पुरस्कारासाठी निवड केली. मुख्य आयोजक तथा अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष पत्रकार सचिन खंडारे, निवड समिती अध्यक्ष विकास सुखधाने आणि उपाध्यक्ष पत्रकार समाधान सरकटे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
‘कार्यालयातून नव्हे, बांधावरून प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न’
शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांमध्ये केवळ कागदपत्रे तपासून निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. ही भूमिका स्वीकारत डॉ. वराडे यांनी विविध प्रकरणांमध्ये घटनास्थळी भेट देऊन संबंधित शेतकरी तसेच वादी-प्रतिवादींशी संवाद साधला. तहसीलदार अजित दिवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित पक्षांमध्ये सामंजस्य घडवून आणत प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संघर्ष वाढविण्याऐवजी संवादातून परस्पर सहमतीचा मार्ग काढण्याच्या या कार्यपद्धतीची आयोजकांनी विशेष दखल घेतली आहे.
निमगाव वायाळमधील रस्ता खुला
निमगाव वायाळ येथे अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या शेतरस्त्याचा प्रश्न संबंधित पक्षांशी चर्चा करून मार्गी लावण्यात आला. रस्ता खुला झाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्या-येण्याचा मार्ग सुकर झाला. शेतरस्ता हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून शेतीच्या उत्पादनक्षमतेशी जोडलेला असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.
किनगाव राजातील महिला शेतकऱ्यांना दिलासा
किनगाव राजा परिसरात शेताकडे जाणारा मार्ग बंद असल्याने महिला शेतकऱ्यांना शेतीच्या दैनंदिन कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या प्रकरणात संबंधितांशी संवाद साधून रस्ता खुला करण्यात आला. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध झाला. तालुक्यातील अन्य गावांमध्येही शेतरस्त्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
सामंजस्याला प्राधान्य; कायद्याची अंमलबजावणीही
प्रशासकीय कामकाजात सामंजस्यातून प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे असले, तरी कायदेशीर निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न डॉ. वराडे यांच्या कार्यपद्धतीत दिसून येत असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले आहे. मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ मधील कलम ५ अंतर्गत झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल, भूमी अभिलेख आणि पोलिस प्रशासनाच्या समन्वयातून कार्यवाही करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून मार्ग पूर्ववत करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
ताडशिवणीतील चार वर्षांचा प्रश्न मार्गी
ताडशिवणी परिसरातील सुमारे चार वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या जुन्या वहिवाटीच्या रस्त्याचा प्रश्नही मार्गी लावण्यात आला. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध झाल्याने शेतीच्या कामातील मोठा अडथळा दूर झाला.
विभागीय समन्वयातून प्रश्न सोडविण्यावर भर
शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढताना महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, पोलिस प्रशासन, ग्राम महसूल अधिकारी तसेच स्थानिक पंच यांच्यात समन्वय साधण्यात आला. विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम केल्यास ग्रामीण भागातील गुंतागुंतीचे प्रश्न अधिक परिणामकारकपणे सोडविता येतात, हे या कार्यातून अधोरेखित झाले आहे. शेतरस्त्यांसारख्या स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून कायद्याच्या चौकटीत त्यावर तोडगा काढण्याच्या कार्याची राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली आहे. डॉ. प्रवीणकुमार वराडे यांना पुरस्कार जाहीर झाल्याने सिंदखेडराजा तालुक्यातील महसूल वर्तुळ तसेच नागरिकांकडून त्यांचे अभिनंदन होत आहे. ‘प्रशासन म्हणजे केवळ आदेश नव्हे, तर संवादातून नागरिकांचा प्रश्न समजून घेऊन कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्याची प्रक्रिया’, या दृष्टिकोनाला त्यांच्या कार्यामुळे बळ मिळाल्याचे आयोजकांनी म्हटले आहे.
