-‘शेतकऱ्यांची बँक’ म्हणून सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार्याचे आवाहन; १४ वर्षांनंतर लोकनियुक्त संचालक मंडळाची निवडणूक
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, सुमारे १४ वर्षांच्या प्रदीर्घ खंडानंतर बँकेच्या लोकनियुक्त संचालक मंडळासाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीकडे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. निवडणूक अविरोध व्हावी यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक खामगाव येथे आयोजित करण्यात आली. बँक ही शेतकऱ्यांची आणि सहकार क्षेत्राची महत्त्वाची आर्थिक संस्था असल्याने सर्वांनी सहकार्य करून निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
२०१० नंतर बँकेवर प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा कालखंड राहिला. आता दीर्घ प्रतीक्षेनंतर लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार असल्याने सहकार क्षेत्रात नव्या पर्वाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक बिनविरोध झाल्यास राजकीय संघर्ष टाळून बँकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांकडून मांडण्यात येत आहे. बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर किंवा पक्षपातळीवर लढली जात नसल्याने विविध प्रमुख राजकीय पक्षांशी संबंधित सदस्य व पदाधिकारी यापूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे यावेळीही सर्वपक्षीय समन्वयातून संचालक मंडळाची निवड करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
१,९२२ मतदार निवडणार २१ संचालक
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार यादीप्रमाणे बँकेच्या निवडणुकीसाठी एकूण १,९२२ मतदार असून ते विविध मतदारसंघांतून २१ संचालक निवडून देणार आहेत. यामध्ये विविध सहकारी संस्थांचे ७९७ मतदार, तर वैयक्तिक सभासदांचे १,१२५ मतदार आहेत. बँकेच्या २१ संचालकांची निवड विविध मतदारसंघांतून करण्यात येणार आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था, संयुक्त शेती संस्था आणि धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींमधून प्रत्येक तालुक्यास एक याप्रमाणे १३ तालुक्यांतून १३ संचालक निवडले जाणार आहेत. याशिवाय पाच राखीव जागा असून त्यामध्ये दोन महिला, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी एक, इतर मागासवर्गासाठी एक आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमाती अथवा विशेष मागास प्रवर्गासाठी एक जागा राखीव आहे. दुग्ध संस्था, पशुपैदास संस्था, वराहपालन संस्था, कुक्कुटपालन संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, शेतमाल उत्पादक संस्था, औद्योगिक कामगार संस्था, सर्वसाधारण संस्था व इतर संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी एक जागा, तर कृषी पणन संस्था व शेतीमाल प्रक्रिया संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी एक जागा आहे. यामध्ये खरेदी-विक्री संघ, सहकारी साखर कारखाने, ऑईल मिल, सूतगिरण्या आदी संस्थांचा समावेश आहे. नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पतसंस्था व वैयक्तिक सभासदांच्या प्रतिनिधीसाठीही एक जागा आहे.
आर्थिक गर्तेतून बँकेचे पुनरुज्जीवन
एकेकाळी आर्थिक अडचणींच्या खोल गर्तेत सापडलेल्या बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्रशासकीय समितीच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोकराव खरात यांनी विविध उपक्रम राबवून आर्थिक शिस्त लावली. नियोजनबद्ध व शिस्तबद्ध कारभार, थकीत कर्जवसुली, एनपीएमध्ये घट, व्यवसायवृद्धी आणि खर्चावर नियंत्रण अशा उपाययोजनांमुळे बँकेला तोट्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. बँक तब्बल २३.५५ कोटी रुपयांच्या नफ्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून, एकेकाळी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र असलेल्या बँकेला पुन्हा ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे. आर्थिक स्थिती सुधारल्याने बँकेचे पुनरुज्जीवन झाले असून, शेतकरी कर्जमाफीमुळे बँकेचा ताळेबंद आणखी मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेल्या या बँकेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध राजकीय गटांकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, आगामी काळात नवीन राजकीय समीकरणे जुळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, बँकेचा कारभार राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा शेतकरी, सभासद आणि सहकार क्षेत्राच्या हिताला प्राधान्य देणारा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सर्वपक्षीय नेतृत्वाचा बँकेच्या अध्यक्षपदाचा इतिहास
बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाला विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची परंपरा लाभली आहे. काँग्रेसचे स्व. अण्णासाहेब देशमुख, स्व. भास्करराव शिंगणे आणि माजी आमदार द्रुपदराव सावळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. राजेंद्र शिंगणे व स्व. प्रभावतीकाकू शिंगणे, तसेच शिवसेनेचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी यापूर्वी बँकेचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते स्व. पांडुरंग फुंडकर हेही बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. त्यामुळे यावेळीही सर्वपक्षीय समन्वय साधून संचालक मंडळाची निवड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
६४ वर्षांचा बँकेचा प्रवास
बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना २५ जानेवारी १९६२ रोजी झाली. त्यापूर्वी बुलढाणा जिल्ह्यात बुलढाणा, मलकापूर, चिखली, खामगाव आदी ठिकाणी स्वतंत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँका कार्यरत होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यात एकच मध्यवर्ती सहकारी बँक असावी, या धोरणानुसार जिल्ह्यातील तालुका पातळीवरील सहकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना करण्यात आली. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची मुख्य बँक म्हणून काम करणे, ग्रामीण व शहरी भागातील सहकारी संस्थांना गरजेनुसार पतपुरवठा करणे, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, सामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये बँकिंगच्या सवयी रुजविणे आणि मागास भागात सहकार चळवळ बळकट करणे ही बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे होती.
सहकारमहर्षी अण्णासाहेब देशमुख यांच्यापासून नेतृत्वाची परंपरा
२५ जानेवारी १९६२ रोजी बँकेची स्थापना झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, २६ जानेवारी १९६२ रोजी तत्कालीन सहकारमहर्षी स्व. अण्णासाहेब उर्फ शं. वि. देशमुख यांची बँकेच्या पहिल्या अध्यक्षपदी निवड झाली. १८ मार्च १९७८ पर्यंत त्यांनी जवळपास १६ वर्षे अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. अण्णासाहेब देशमुख यांच्या निधनानंतर स्व. आ. सु. देशमुख यांनी २४ नोव्हेंबर १९७८ ते २२ नोव्हेंबर १९८१ या कालावधीत अध्यक्षपद भूषविले. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर १९८१ रोजी सहकारमहर्षी स्व. भास्करराव शिंगणे यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. ११ ऑक्टोबर १९९२ पर्यंतच्या त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात सहकाराचे मोठे जाळे निर्माण झाले. बँकेच्या शाखांचा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. स्व. भास्करराव शिंगणे यांच्या कार्यकाळात सहकारी दूध संघ, सहकारी सूतगिरणी, मार्केटिंग फेडरेशन, सहकारी खत कारखाने, सहकारी साखर कारखाने, खरेदी-विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि ग्रामस्तरावरील सेवा सहकारी सोसायट्या बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि प्रभावतीकाकू शिंगणे
स्व. भास्करराव शिंगणे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी ५ नोव्हेंबर १९९२ रोजी बँकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या कार्यकाळातही सहकारी संस्थांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. ते १३ एप्रिल २००१ पर्यंत अध्यक्षपदावर होते. त्यानंतर सहकारी संस्थांच्या नियमांनुसार स्व. प्रभावतीकाकू शिंगणे यांची ४ मे २००१ रोजी अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यांनी ७ नोव्हेंबर २००५ पर्यंत पदभार सांभाळला.
प्रशासकीय कालखंड
बँकेचा एनपीए वाढल्याने ८ नोव्हेंबर २००५ पासून २०१० पर्यंत बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. या काळात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागनाथ पी. येलगेवाड आणि त्यानंतर अशोकराव खरात यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले. यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे, द्रुपदराव सावळे आणि प्रतापराव जाधव यांनी अनुक्रमे बँकेचे अध्यक्षपद भूषविले. लोकनियुक्त संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर शासनाने निवडणूक न घेता बँकेवर प्रशासकीय समिती नियुक्त केली.
पुन्हा लोकनियुक्त संचालक मंडळाची उत्सुकता
आता तब्बल १४ वर्षांच्या प्रशासकीय कालखंडानंतर बँकेच्या लोकनियुक्त संचालक मंडळाची निवडणूक होत असल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर होणारी ही निवडणूक विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राची ही महत्त्वाची बँक पुन्हा सक्षम लोकनियुक्त नेतृत्वाच्या माध्यमातून पुढे जावी, यासाठी निवडणूक अविरोध करण्याचा सर्वपक्षीय नेत्यांचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
