केंद्रीय अर्थसंकल्पातून नोकरदार खूश; १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त!
– अर्थसंकल्पातून शेतकर्यांची निराशा – रविकांत तुपकर
– ३६ जीवन रक्षक औषधे स्वस्त करणार, ड्युटी टॅक्स हटविला
– किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांहून पाच लाख केली
– एआय तंत्रज्ञानावर भर देणार, ५०० कोटींची राखीव तरतूद
– आयआयटी, मेडिकलच्या जागा वाढविणार, तीन एआय सेंटर उघडणार
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६चा अर्थसंकल्प आज (दि.१ फेब्रुवारी) रोजी संसदेत सादर केला. सकाळीच या अर्थसंकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. हा अर्थसंकल्प नोकरदारांना खूश करणारा ठरला असून, १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, मेडिकलच्या जागा वाढविल्या जाणार असून, ३६ जीवन रक्षक औषधी स्वस्त करण्यासाठी त्यांच्यावरील ड्युटी टॅक्स पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा १ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय, आयकर भरण्याची मर्यादा ४ वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. शेतकर्यांना दिलासा देत, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांहून पाच लाख करण्यात आली आहे. शेतमालाला हमीभावाचा कायदा, शेतकरी कर्जमाफी या महत्वाच्या मागण्यांना मात्र अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आली असून, हा अर्थसंकल्प शेतकर्यांना निराशाजनक असल्याची तिखट प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे. तसेच, विरोधकांनीही या अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र डागले असून, सत्ताधारी पक्षाने मात्र अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत केले आहे. करमुक्त उत्पन्नामुळे नोकरदारवर्ग मात्र कमालीचा खूश झाला असून, त्याच्या हाती शिल्लकचे पैसे खुळखुळणार आहे.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी टीकास्त्र डागले आहे. शेतकर्यांची कर्जमुक्ती झाली नाही, शेतमालाला हमीभावाचा कायदा झाला नाही, शेतमाल गोदामं मिळाली नाही, एकूणच या अर्थसंकल्पातून शेतकर्यांना फायदेशीर ठोस असे काहीही मिळालेले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प शेतकर्यांसाठी निराशाजनक असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.
मोदी सरकारने केवळ १२ लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनाच दिलासा दिलेला नाही. तर १२ लाख ते ५० लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्या करदात्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्याला ८० हजार रुपये फायदा मिळेल. तर १६ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्याला ५० हजार रुपयांचा फायदा होईल. हेच उत्पन्न २० लाख रुपये झाले तर ९० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. तर २४ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांचे आता १,१०,००० रुपये वाचतील. ५० लाखांपर्यंत कमावणारे करदाते १,१०,००० रुपये बचत करू शकतात. अर्थमंत्री म्हणाल्या, की पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तीकर विधेयक आणले जाईल. आम्ही निर्यात क्षेत्रात योजना सुरू करू. एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल. पुढील आठवड्यात नवीन विधेयक आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील. विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार आहे, अशाही घोषणा त्यांनी केल्या. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. तर ३ ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जातो. ७ ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर भरावा लागतो. सध्या १० ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारला जातो.
अर्थसंकल्पात शेतकर्यांसाठी काय?
– शेतकर्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा
– राज्यांसोबत भागीदारीत धनधान्य योजना राबवणार
– कृषी जिल्हा विकास योजना असेल
– कमी उत्पादन होणार्या १०० जिल्ह्यांत योजना राबवणार
– १ कोटी ७० लाख शेतकर्यांना लाभ होईल
– उत्पादकता वाढवणे, पीक विकास, साठवणूक वाढवणार
– सिंचन वाढवणार, लघु व मध्यम मुदतीचे कर्ज देणार
– डाळींमध्ये देश आत्मनिर्भर बनवणार
– तेलबियांप्रमाणे आता डाळींसाठीही योजना राबवणार
– डाळींसाठी ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर अभियान राबवणार
– तूर, उडीद आणि मसूर दाळींवर अभियानावर लक्ष केंद्रीत
– नाफेड, एनसीसीएफसारख्या संस्था डाळींची खरेदी करेल
– नोंदणीकृत शेतकर्यांकडून केंद्रीय संस्थांकडून डाळखरेदी
– भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
– उत्पादन, प्रभावी पुरवठा आणि योग्य किंमत देणार
– फळे-भाज्यांचा कार्यक्रम राबवणासाठी नवी यंत्रणा उभारणार
– कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान
– कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार
– विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार
– दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देणार
– या गोष्टी स्वस्त झाल्या –
– मोबाईल फोन स्वस्त झाले
– कर्करोगाची औषधे स्वस्त झाली
– वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त होतील
– एलसीडी, एलईडी स्वस्त झाले
– ६ जीवनरक्षक औषधे स्वस्त झाली
– ८२ वस्तूंवरील उपकर हटवण्याची घोषणा
– भारतात बनवलेले कपडे स्वस्त होतील
– सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर सवलत दिली आहे. यामुळे बॅटरीवर चालणार्या गाड्या स्वस्त होऊ शकतात.
– चामडे आणि त्याच्या उत्पादनांवरील कर कमी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील.
—-
– काय महाग झाले? –
अर्थसंकल्पात, इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील मूलभूत सीमाशुल्क १० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आले.
अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा
– महिलांसाठी विशेष तरतूद
– बिहारमधील शेतकर्यांसाठी विशेष तरतूद
– कृषीक्षेत्रात गुंतवणुकीत प्राधान्य
– राज्यांमध्ये विविध योजना राबविल्या जाणार
– ग्रामीण महिलांसाठी विशेष योजना राबवविणार
– देशातील १०० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
– मत्स्य उत्पादनावर विशेष योजना
– टेक्स्टाईल क्षेत्रात अधिक भर
– डाळ उत्पादनासाठी ६ वर्षे विशेष योजना
– एमएसएमई योजनेला २० कोटीपर्यंत कर्ज
– आसाम मध्ये युरिया प्रकल्प उभारणार
– सक्षम आंगणवाडी बनविणार
