राज्यातील शिंदे सरकारचे भवितव्य ठरवणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबली!
UPDATE : सत्तासंघर्षाची सुनावणी लांबणीवर!
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठापुढं सुरु आहे. या पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती उद्या (दि.28) उपलब्ध नसल्यानं सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी कधी होणार हे स्पष्ट झालेलं नाही. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नसल्याने उद्या सुनावणी होऊ शकणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नोटीसद्वारे स्पष्ट केले आहे.
– शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळणार का?
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचे भवितव्य उद्या (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालय ठरविण्याची शक्यता हाेती. गुवाहाटीला जाऊन कामाख्या देवीचा नवस पूर्ण करून आलेल्या शिंदे यांना देवीचे आशीर्वाद मिळतात की नाही, हेदेखील उद्याच स्पष्ट होणार होते. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार होती. देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होणार होती. मात्र, ती अचानक लांबणीवर पडली आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक उद्या ठरण्याची शक्यता असून, सर्व पक्षकारांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. त्यानुसार ठाकरे गट, शिंदे गट आपली बाजू लवकरच मांडणार आहेत.
उद्याची सुनावणी एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या सुनावणीत, स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर नेबम रेबिया जजमेंटनुसार उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का?, अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? त्याचे काय स्टेट्स आहे?, जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून लागू होते?, अध्यक्षाला नेता / व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का ? याचा १० व्या अनुसूचीवर-पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का?, पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहिजे का?, राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत? असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का?, निवडणूक आयोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २७ सप्टेंबरला निर्णय दिला आहे, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे? या महत्वपूर्ण बाबींवर घटनापीठापुढे सुनावणी होणार असून, घटनापीठ काय निर्णय देते, यावरच शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकविण्याची व वाचविण्यासाठी सर्वात मोठी जबाबदारी आता घटनापीठावर येऊन पडली असून, या घटनापीठाने निरपेक्ष निर्णय देऊन भारतीय संविधान व लोकशाही याचे संरक्षण केले तर जगभर योग्य तो संदेश जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुभाष देसाई यांच्या याचिकेवर दिलेली स्टेऑर्डर उठविली आणि १६ आमदार अपात्र ठरवले तर पक्षात फूट पाडून निर्माण झालेले शिंदे सरकार कोसळणार असून, राज्याला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. कायद्याच्या विविध तज्ज्ञांनीदेखील अशीच शक्यता व्यक्त केलेली आहे.
मागील सुनावणीत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार २७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून, एकनाथ शिंदे गटाच्यावतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे बाजू मांडणार आहेत. तर केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
———————-