‘धनुष्यबाण’ कुणाचा? उद्या निवडणूक आयोगात अंतिम लढाई!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – धनुष्यबाण चिन्हाचा निकाल लावावा, नंतर इतर मुद्द्यांवर सुनावणी घ्यावी. ठाकरे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्हाचा गैरवापर केला जात आहे, असे पत्र शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आले असून, तात्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही आयोगाला केली आहे. त्यामुळे, दसरा मेळाव्याची लढाई संपल्यानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटातील पुढची लढाई आता जवळ येऊन ठेपली आहे. शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हाचे नेमके काय होणार? याचा निर्णय पुढच्या काही तासांत होण्याची शक्यता आहे. उद्या, म्हणजे ७ तारखेपर्यंत शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्याचे निवडून आयोगाने सांगितलेले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी एकही कागदपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे ठाकरे गट जाणून बुजून वेळ काढत असल्याचा आरोप शिंदे गटाने करत, आमदार, खासदार, जिल्हा प्रमुख, राज्य प्रमुख, मूळ सदस्य, पदाधिकारी आपल्या बाजूने आहेत, असा दावा केला आहे. याबाबतची आकडेवारी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे दिली आहे. निवडणूक आयोगाने वारंवार मुदत दिली तरीही ठाकरे गटाने एकही पुरावा सादर केला नाही. निवडणूक आयोगाचा मान राखला जात नाही, असा आक्षेपही शिंदे गटाने नोंदवला आहे. एकीकडे अंधेरीची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे, उद्यापासून अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सुरू होत आहे. त्यामुळे चिन्हाचा निर्णय काय होतो याची उत्सुकता मुंबईत निर्माण झालेली आहे.
दुसरीकडे, शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांची आज कायदेशीर लढाईबाबत वकिलांसोबत महत्त्वाची बैठक झाली. निवडणूक आयोगात प्राथमिक रिप्लाय उद्या सादर केला जाणार असून, आयोगामध्ये प्राथमिक रिप्लाय दिल्यानंतर कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी शिवसेना वेळ मागण्याची शक्यता आहे. जवळपास सहा ते सात लाख अ‍ॅफिडेव्हिट सादर करायचे असल्याने वेळ मिळावा, ही विनंती शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून आयोगाला केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, निवडणूक आयोगाला केस सुरू असताना चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी दिली आहे. या दरम्यान अंधेरीची पोटनिवडणूकदेखील जाहीर झाली आहे. या पोटनिवडणुकीचे नोटिफिकेशन उद्या निघणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत उद्यापासून सुरू होणार आहे. या काळात चिन्हाचा निर्णय काय होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले जाऊ शकते, असा काही कायदेतज्ज्ञांचा होरा आहे.
—————–