– खते, कीटकनाशके, तणनाशके सर्वच महागली; शेतमजुरीही वाढली
– उत्पन्न कमी अन उत्पादन खर्च वाढला, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्यात दबणार!
नागपूर (ब्युरो चीफ) – केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना शेती करण्यासाठी लागणार्‍या सर्वच साधनांवर 5 ते 18 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले गेले आहे. जूनपासून खरीप हंगाम सुरु झाला. या हंगामाच्या सुरुवातीलाच खतांच्या किमती वाढल्या. मे महिन्यात तर शेतीशी संबंधित सर्वच वस्तूंवर जीएसटी लागला. परिणामी, उत्पन्न कमी आणि उत्पादन खर्चच जास्त होत असल्याने, शेती अजिबात परवडेनाशी झाली आहे. त्यातच आता अतिवृष्टीने होते नव्हते ते सर्व पीक वाया गेल्याने, यंदा शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
डिझेलचे दर वाढल्याने शेती मशागत महागडी झाली आहे. त्यातच खते, तणनाशके, कीटकनाशके यांच्यावरही जीएसटी लावला गेला आहे. ११५० रुपयांना खताची गोणी १७५० रुपयांना झाली आहे. दिडशे रुपये लीटरप्रमाणे मिळणारे तणनाशक आता ७५० रुपये लीटरप्रमाणे मिळत आहे. सर्वच प्रकारच्या तणनाशकांमध्ये ही दरवाढ झाली आहे. १०० रुपयांना मिळणारी अडिचशे मिलीलीटरची कीटकनाशकाची बाटली आता २०० रुपयांना झाली आहे. याबाबत कृषी सेवा केंद्र चालकांना विचारणा केली असता, या वस्तूंवर जीएसटी लागल्याने भाव वाढल्याचे ते सांगत आहेत.
४७५ ग्रॅम कपाशीचे बियाणे ८०० रुपयांना, २७ किलो सोयाबीनचे बियाणे ४५०० रुपयांना, पाच किलो मका बियाण्यांची थैली १६०० रुपयांना, कपाशीचे बियाणे ३५०० रुपये, सोयाबीन बियाणे १५ हजार रुपये, मका बियाणे ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे मिळत आहेत. इतके महागडे बियाणे घेऊनदेखील आता पावसाने व न्य प्राण्यांनी या पिकांची दाणादाण उडवली आहे. सद्या या पिकांचा बाजारभाव पाहाता, सोयाबीन सरासरी ६००० रुपये, मका २००० रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहे. म्हणजे, जेवढा खर्च होतो, तेवढाही पैसा मिळत नाही. मग, शेतात कष्ट करायचे का, आणि पैसा ओतायचा का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
जीएसटी, नैसर्गिक संकट, वन्य प्राण्यांचा हैदोस आणि त्यातच शेतमजुरांची वाढलेली मजुरी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्याने जीवच द्यावा, अशी परिस्थिती केंद्र सरकारने निर्माण करून ठेवली आहे. हे सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते. ते दुप्पट तर सोडा, पूर्वीइतकेही राहिले नाही. महागाईमुळे महिला मजुरांची एका दिवसाची मजुरी २५० ते ३०० रुपये इतकी आहे, तर पुरुषाची ६०० ते ८०० रुपये इतकी झाली आहे. शिवाय, कामाला कालावधी कमी होऊन सहा तासांवरच आला आहे. त्यातही तंबाखु, जेवण, गप्पागोष्टी यातच बराचवेळ जातो. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी करावे तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्व शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून, हे कर्ज फेडण्याची क्षमता आता शेतीतच राहिली नाही. शिवाय, शेतीपिकांवर नवनवीन रोग पडत आहेत. त्यासाठीही खर्च करावे लागत आहेत. शेतकरी जगवायचा असेल तर शेतीशी संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी पूर्णतः हटवणे गरजेचे आहे. हे सरकार कर्ज व करबुडव्या उद्योगपतींचे अब्जावधी रुपये माफ करत आहे. पण, शेतकर्‍यांकडून जीएसटी वसूल करणे सोडत नाही, अशी मोठी शोकांतिका राज्यात निर्माण झालेली आहे.