– राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सदस्य संख्येत बदल करणार
या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्थगित
बुलढाणा, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या या जिल्ह्यात निवडणुका होणार आहेत. या सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याची माहिती दिली आहे.
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या दुरूस्तीच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज (५ ऑगस्ट) स्थगित केली. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला आहे.
सध्या २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (ता. ५ ऑगस्ट) रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी; तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्यातर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील, असे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकार्‍यांना राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५०, तर कमाल ७५ सदस्य संख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारकडून घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर या आरक्षणानुसार निवडणूक पात्र सर्व महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यानंतरही या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने न्यायालयात केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. एवढेच नव्हे तर आपल्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालायने दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने पुन्हा कायद्यात सुधारणा करीत सदस्य संख्या बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडली आहे.
——–