– संपामुळे दिवसभर रूग्णसेवा विस्कळीत, शासकीय कार्यालये ओस!
नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने त्यांचा बेमुदत संप पहिल्याच दिवशी मागे घेण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांची तातडीची बैठक झाली. त्यानंतर संप मागे घेण्यासंदर्भात संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी घोषित केले. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागांत होणारा संभाव्य परिणाम टळलेला आहे. संप मागे घेतला असला तरी, सरकारने पुन्हा निव्वळ आश्वासनावर बोळवण केल्याने सरकारी कर्मचारी मात्र नाराज आहेत.
https://twitter.com/i/status/1735256832762122252
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी आंदोलन करीत आहे. मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे किंबहुना मार्च २०२३ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने आजपासून बेमुदत संप पुकारला होता. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, परिचारिका संपात सहभागी झाले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जुन्या पेन्शनच्या संदर्भाने निवेदन देऊन आश्वस्त केल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यव्यापी संपाची ही हाक दिली होती. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते.
दरम्यान, विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीच्या शिफारसी विचारात घेतल्या जात आहेत, त्यासाठी दोन वरिष्ठ अधिकारी नेमले असून, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. काल याबाबत कर्मचारी संघटनांशी चर्चा झाली असून, त्यांना अहवालाबाबत माहिती दिली आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्ती दिलेल्या पदांसाठी यात फायदा देण्यात येणार आहे, त्याचा लाभ २६ हजार अधिकारी, कर्मचार्‍यांना होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले. इतर बहुतांश मागण्याही मान्य केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
१३ तारखेला कर्मचारी संघटना व सरकार यांच्यात संपाबाबत चर्चा झाली होती. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगितले होते. पण कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती व संप स्थगित करण्यास नकार दिला होता. त्यानुसार गुरूवारी राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी संपावर होते. मात्र मुख्यमंत्री यांनी गुरूवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली व सायंकाळी संप स्थगितीची घोषणा करण्यात आली, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले.