अतिवृष्टी, नापिकी, दुष्काळाने पीडित शेतकर्‍यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली!

– विधीमंडळातील दोन दिवसांच्या सर्वंकष चर्चेनंतर ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर
– आदिवासी आणि ओबीसींसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक आर्थिक तरतूद
– पीकविम्यासाठी तरतूद, कांदा उत्पादकांना मदत, नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी भरीव तरतूद

नागपूर (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – अतिवृष्टी, नापिकी व दुष्काळाने पीडित शेतकर्‍यांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसल्याचे स्पष्ट झाले असून, पीक नुकसान भरपाई देण्यासही सरकारने काखा वर केल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्यांत दुष्काळ, नापिकी व अतिवृष्टीने पीडित शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी व थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकारने काहीही तरतूद केली नसल्याचे दिसून येते आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या हप्त्यासाठी २ हजार ७६८ कोटी १२ लाख रुपये, शेतकर्‍यांना अल्पमुदतीच्या पीक पुरवठ्यासाठी २१८ कोटी, डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कांदा उत्पादकांना अनुदानासाठी ३०१ कोटी ६७ लाख रुपये, अशा तर्‍हेने कृषिक्षेत्रासाठी ५ हजार ५६३ कोटी ७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केलेल्या आहेत. सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत पिचलेल्या बळीराजाला थेट आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवल्याने शेतकरीवर्गात संतापाची लाट उसळली आहे. बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यासाठी स्पेशल आर्थिक पॅकेजची अपेक्षा होती, तीही फोल ठरल्याने विदर्भ, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचा उद्रेक होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहचवण्यात येणार आहे. केंद्राच्या योजनांच्या मॅचिंग ग्रॅन्टचाही पुरवणी मागण्यांमध्ये समावेश असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. पुरवणी मागण्यांमुळे वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट वर्षअखेरीस उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आणि प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर काल आणि आज सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. अनेक सदस्यांनी त्यावर आपले मत मांडले. विधान परिषदेत चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, स्थूल पुरवणी माग़़ण्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या दिसत असल्या तरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८ हजार ३८४ कोटी ६६ लाख रुपये एवढाच आहे. सर्व विभागांच्या मिळून ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. त्यापैकी १९ हजार २४४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३२ हजार ७९२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या मागण्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३ हजार ४८३ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या मागण्या आहेत. केंद्राच्या ज्या योजना राज्यात सुरु आहेत, त्याला मॅचिंग ग्रँट देण्यासाठीचा हा खर्च आहे. याचा फायदा राज्यात पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सर्वसामान्य घटकांपर्यंत विकासाची संधी पोहचविण्यासाठी होणार आहे.
पुरवणी मागण्यातील महत्वाच्या तरतुदींबद्दल माहिती देतांना अजित पवारांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेकरिता २ हजार १७५ कोटी २८ लाख, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या हप्त्यासाठी २ हजार ७६८ कोटी १२ लाख रुपये, शेतकर्‍यांना अल्पमुदतीच्या पीक पुरवठ्यासाठी २१८ कोटी, डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कांदा उत्पादकांना अनुदानासाठी ३०१ कोटी ६७ लाख रुपये, अशा तर्‍हेने कृषि क्षेत्रासाठी ५ हजार ५६३ कोटी ७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केलेल्या आहेत. जलजीवन मिशनसारख्या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी ४२८३ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी आहे. आदिवासी विकासासाठी एकूण २ हजार ५८ कोटी १६ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केलेली आहे. राज्याच्या एकूण १ लाख ७२ हजार कोटी एवढ्या नियतव्ययाच्या तुलनेत आदिवासी क्षेत्रासाठी १५ हजार ९६६ कोटी एवढा नियतव्यय म्हणजेच ९.२८ टक्के आदिवासी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच आदिवासी क्षेत्रासाठी निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. ओबीसी विभागासाठीही यावर्षी ७ हजार ८७३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ही सुद्धा आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुरवणी मागण्यांमध्ये उद्योगासाठी ३ हजार कोटी

राज्यात नवीन उद्योग यावेत यासाठी लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर रव्ाäकम देण्यात येते. यासाठी मूळ अर्थसंकल्पातील ३ हजार ३०० कोटी एवढ्या तरतुदीशिवाय ३००० कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून केलेली आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी ३ हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी २७२८ कोटी १२ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी कर्ज मिळते. त्यासाठी २ हजार ७१३ कोटी ५० लाखाची मागणी आहे. ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवतो आहोत. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आपण करीत आहोत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन, निराधारांसाठीच्या योजना, शिष्यवृत्ती, पोलीस गृहनिर्माण, महाज्योती, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप यांनी वीज दरात सवलत देण्यासाठी गृहनिर्माणासाठी, तरतुदी केल्या आहेत. कोकण क्षेत्र नियोजन विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून यासाठी बीज भांडवल म्हणून ५०० कोटी रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी सुरुवातीला आवश्यक असलेला निधी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये समाविष्ट असल्याचेही ते म्हणाले. राज्याच्या उत्पन्नाशी कर्जाचे प्रमाण २०१३-१४ ला १६.३३ टक्के होते, २०२०-२१ ला १९.७६ टक्के होते, चालू वित्तीय वर्षात म्हणजे २०२३-२४ ला १८.२३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ती २५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आपण स्वीकारलेली आहे. राज्यातील गरीब, गरजू, पीडित, विकासात मागे राहिलेल्या वर्गाला सरकारकडून मदत झाली पाहिजे. त्याबरोबरच राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात पायाभूत विकास झाला पाहिजे. कृषी क्षेत्राबरोबर सर्वच क्षेत्रात प्रगती झाली पाहिजे, अशी भावनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाषणादरम्यान व्यक्त केली.

महसूली तूट कमी करणार….

राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट नसावी असा संकेत आहे. सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १६ हजार १२२ कोटी ४१ लाख रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित होती. जुलै २०२३ मधील पुरवणी मागण्यांमुळे महसूली तूट वाढून ४७ हजार ४८ कोटी रुपये झाली. डिसेंबर २०२३ च्या चालू अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे महसूली तूट ८३ हजार ५५२ कोटी ३० लाख होण्याची शक्यता आहे. ज्या खर्चाच्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली केलेली नव्हती किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी होती अशा जलजीवन मिशन व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे करावी लागलेली तरतूद, नमो कृषि महासन्मान योजना, एक रुपयात पीक विमा या शेतकर्‍यांसाठी अत्यावश्यक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करावी लागलेली भरीव तरतूद तसेब बांधील खर्चाच्या बाबी व विकास कामांवरील खर्च यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करणे आवश्यक ठरले आहे. वित्तीय निर्देशांकानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असली पाहिजे. सन २०२३-२४ मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न ३७ लाख ७९ हजार ७९२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट ९५ हजार ५०० कोटी ८० लाख रुपये अपेक्षीत होती. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.४६ टक्के) जुलै २०२३ मधील पुरवणी मागण्यांमुळे राजकोषीय तूट वाढून ती १ लाख ३१ हजार ३८४ कोटी ११ लाख रुपये इतकी झाली. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३.३९ टक्के). डिसेंबर २०२३ च्या चालू अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे राजकोषीय तूट १ लाख ७९ हजार ७६८ कोटी ७७ लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ४.६३ टक्के) राज्याच्या उत्पन्नाचा मर्यादीत स्रोत विचारात घेता, राज्याच्या बांधील खर्चासाठी व विकास कामांसाठी अतिरिक्त तरतूद करणे आवश्यक ठरते व त्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास कर्ज काढावेच लागते. जुलै व डिसेंबर च्या अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे अंदाजित राजकोषीय तूट वाढली असली तरी वर्ष अखरीस प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून तसेच उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून सदरची राजकोषीय तूट कमी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. मागील तीन वर्षात वर्षअखेरीस राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्के पेक्षा कमी ठेवण्यात यश आले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तराचा समारोप करताना स्पष्ट केले.