कांद्याची लवकरच शासकीय खरेदी; सोयाबीन, कापूस दराबाबतही लवकरच तोडगा!
– ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी कायम राहणार
– सरकारने परवाने रद्दचा इशारा देताच लासलगावमधील कांदा लिलाव पूर्ववत
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली असून, कांद्याचे कोसळलेले दर पाहाता, लवकरच शासकीय दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठस्तरावरून प्राप्त झाली आहे. तसेच, कांदा, सोयाबीन यांची दरवाढ, उसापासून इथेनॉलनिर्मितीवरील बंदी याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची नवी दिल्लीत भेट घेणार असल्याची माहितीही या सूत्राने दिली आहे.
नाशिक परिसरात कांदा आंदोलन चांगलेच पेटले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी आज नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे रस्ता रोको आंदोलनाचे नेतृत्व केले. केंद्रातील सरकार शेतकर्‍यांचा आवाज ऐकत नसून, आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही, असे पवार म्हणाले. दरम्यान, कांद्याचे कोसळलेले भाव पाहाता, शासकीय दराने कांदा खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारने चालवली आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आज विधीमंडळात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना, गरज पडल्यास शेतकर्‍यांचा कांदा खरेदी करण्यास सरकार तयार आहे, अशी घोषणा केली होती. दरम्यान, राज्यातील कांदा, सोयाबीन व कापूस दरासह इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे लवकरच दिल्लीत जाणार असून, ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेणार आहेत. आज (सोमवारी) या संदर्भात अजित पवार यांची दिल्लीत बैठक नियोजित होती. परंतु, या बैठकीला अजितदादा गेले नाही, त्यामुळे ही बैठक होऊ शकली नाही, अशी माहितीही सूत्राने दिली आहे.