– राज्य सरकारने १४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास कर्मचारी पुन्हा राज्यव्यापी संपावर जाणार!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी/नचिकेत कांबळे) – राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी बंद पुकारला होता. त्यावेळी या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे पेन्शन लाभ लागू करण्याबाबत सेवानिवृत सनदी अधिकार्‍यांच्या त्रीस्तरीय सदस्यांची समिती गठीत करून राज्य सरकारने हा बंद मोठ्या चलाखीने गुंडाळला होता. अखेर या त्रीसदस्यीय समितीने काल (दि.२१) आपला अहवाल प्रदीर्घ कालावधीनंतर राज्य सरकारला सादर केला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल स्वीकारला. यावर सरकार काय निर्णय घेणार याकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागलेले आहे.
जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे राज्यातील कर्मचार्‍यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणेबाबत राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सुधीर श्रीवास्तव, आणि के.पी.बक्षी यांच्या समितीने आपला अहवाल २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अजित पवारांना सादर केला. ही समिती राज्य शासनांने दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी गठीत केली होती. तर या समितीला तीन महिन्यांच्याआत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. परंतु, मुदत संपल्यानंतर दोनवेळा पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. अखेर अहवाल सादर झाल्याने कर्मचारी संघटना पुन्हा आक्रमक झालेल्या असून, या अहवालावर लवकरात लवकर निर्णय होवून दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचारी पुन्हा संपावर जाणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून राज्य शासनांस नोटीस देण्यात आली आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे केवळ आश्वासने देत असल्याने कर्मचारी संघटनांकडून मुदतीमध्ये निर्णय न घेतल्यास पुन्हा एकदा बेमुदत संपावर जाण्याचा ठाम निश्चिय व्यक्त केला गेला आहे.
राज्य सरकारने हा अहवाल अद्याप सार्वत्रिक केलेला नाही. तथापि, राज्यातील कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शनसाठी पर्यायी पेन्शन योजना सूचविण्यात आलेली आहे. यांमध्ये आंध्रप्रदेश राज्य सरकारची गॅरंटेड पेन्शन प्रणाली, तसेच केंद्र सरकारने सूचित केलेली वयोमानानुसार पेन्शन प्रणाली तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनांमध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शनची हमी अशा प्रकारचे पेन्शन पर्याय असतील, असे सूत्राने सांगितले आहे. दरम्यान, राज्यातील कर्मचारी हे जुनी पेन्शन योजनाच घेण्यावर वर ठाम आहेत. कारण काँग्रेस पक्षाची सत्ता असणार्‍या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली परत लागू केली तर राज्यातील कर्मचार्‍यांना का लागू होत नाही, असा सवाल राज्यातील कर्मचार्‍यांकडून विचारला जात आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर मात्र या सरकारला मतदान यंत्रातून धडा शिकविण्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिलेला आहे. राज्य कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे पेन्शन लाभ लागू न झाल्यास राज्यातील कर्मचार्‍यांची पुन्हा एकदा बेमुद संप व आगामी निवडणुकांमध्ये जो पक्ष पेन्शन देईल त्यालाच मत देतील, असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटलेले आहे.
चार टक्के डीए वाढीचा लवकरच निघेल शासन निर्णय!
दुसरीकडे, राज्यातील कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारप्रमाणे डी.ए वाढ लागू करणेबाबत महागाई भत्ता वाढीचा अधिकृत्त शासन निर्णय वित्त विभागांकडून तयार करण्यात आला असून, सदर शासन निर्णय पुढील आठवड्यापर्यंत जारी केला जाईल, अशी माहितीही हाती आली आहे. नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर महिन्यांच्या वेतन देयकासोबत वाढीव महागाई भत्ता अदा केला जाण्याची शक्यता असून, याकरिता माहे नोव्हेंबर महिन्यांच्या ३० तारखेपर्यंत वाढीव ४ टक्के डीएचा अधिकृत्त शासन निर्णय निर्गमित केला जाणार असल्याची मोठी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्राने दिली आहे. सदरचा वाढीव डी.ए. हा जुलै २०२३ पासून लागू होणार असल्याने माहे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोंबर या चार महिन्यातील वाढीव चार टक्के डी.ए थकबाकीची रक्कमही माहे नोव्हेंबर महिन्यांच्या वेतन देयकासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती असून, पेन्शनधारकांनादेखील वाढीव डी.ए., डी.ए. फरकासह नोव्हेंबरच्या पेन्शन देयकासोबत अदा करण्यात येणार असल्याचे सूत्राने सांगितले आहे.
——————-