मराठा आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत; न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत!
– सरकारने स्पष्टपणे काय ते सांगावे, खेळ करु नये; सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडत संभाजीराजे थेटच बोलले!
– मराठा आरक्षण उपसमितीच्या आजी-माजी अध्यक्षांनीच फिरवली बैठकीकडे पाठ!
मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व विविध पक्षातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती. जवळपास दीड तास चाललेल्या या बैठकीत विविध पक्षाच्या नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले असून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यावर चर्चा झाली आहे. तसेच, आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, या समितीला काम करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा. तसेच, लाठीहल्ला प्रकरणी तीन अधिकार्‍यांचे निलंबन करण्यात आले असून, लाठीमार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होईल. तसेच, लाठीमारबाबत सरकारकडून दिलगिरी व्यक्त करत आहे, असे प्रतिपादन या बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेऊ, सरकार म्हणून मराठा आरक्षणासाठी योग्य ते केले जाईल, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीतमांडले. तर आमचे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत योग्यच निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीतीत घेण्यात आला. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन त्यात आरक्षण देता येईल का? ते पाहा, अशी भूमिका माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडला. राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी’, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तर मराठा आरक्षण समिती गठीत करा. अजित पवार यांना या समितीचे अध्यक्ष करा, असे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सूचविले. या बैठकीतून काही वेळातच संभाजीराजे छत्रपती बाहेर पडले. बाहेर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. संभाजीराजे म्हणाले, न्यायिक पद्धतीने जर सरसकट बसत असेल तर सरकारने द्यायला पाहिजे. पण केवळ मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी जीआर काढणार असाल आणि कायदेशीर टिकणार नसेल तर चालणार नाही. २०२१ ला न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. त्यावेळीपासून मी पत्र लिहित आहे. पहिले पत्र उद्धव ठाकरे यांना लिहिले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनाही पाठवले. महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, ही मागणी आहे. सामाजिक मागास सिद्ध केल्याशिवाय तुम्हाला आरक्षण देता येणार नाही. सरकारने याची काळजी घ्यावी. सरकारला मी सांगत होतो, त्यांनी काही केले नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आधी का घेतली नाही. मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करायला पाहिजेत, हे मी सरकारला सांगितले, असेही संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले.
बैठकीकडे आजी-माजी अध्यक्षांसह प्रमुख नेत्यांनी फिरवली पाठ!
मराठा आरक्षणाबाबत बोलावलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे अनुपस्थित राहिले. तसेच या उपसमितीचे माजी अध्यक्ष अशोक चव्हाणही या बैठकीला अनुपस्थित होते. आजी-माजी अध्यक्ष अनुपस्थित असल्याने विविध चर्चांना उधाण आले होते. दोन्ही नेते हे मराठा आरक्षणाच्या लढाईतील म्होरके आहेत. पण तेच या महत्त्वाच्या बैठकीत अनुपस्थित होते. याशिवाय, विविध पक्षांचे नेते विनय कोरे, बच्चू कडू, जोगेंद्र कवाडे, महादेव जानकर, हितेंद्र ठाकूर, रवी राणा, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटील, जयंत पाटील (शेकाप नेते) हे नेतेदेखील या बैठकीला अनुपस्थित होते.
या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे आदी उपस्थित होते.
जालना येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच असून, शनिवारी (९ सप्टेंबर) मध्यरात्रीपासून त्यांनी पाणी आणि सलाइन घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच राज्यभरात विविध ठिकाणी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू झाल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढताना दिसत आहे. दरम्यान, दैनंदिन तपासणीसाठी आलेल्या वैद्यकीय पथकाला तपासणी करण्यास मनोज जरांगे यांनी नकार दिल्याची माहिती मिळाली आहे. जरांगे यांनी आता पाण्यासोबतच औषधेही बंद केली आहेत. तसेच आता आपण तपासणीही करून घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मराठा आरक्षण हाच माझा उपचार आहे, त्यामुळे आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार. माझा कुणालाही त्रास नाही, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटले आहे. ओबीसीवर देखील अन्याय करू नका आणि आमच्यावर पण अन्याय करू नका. आम्हाला सरसकट आरक्षण द्या, भिजत घोंगडे ठेऊ नका, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारला केली आहे.