सोलापूर (संदीप येरवडे) – राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु बर्‍याच शेतकर्‍यांनी सातबारा उतार्‍यावर कांदा लागवडीची नोंदच केली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. परिणामी, सरकारला कांदा उत्पादकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
सरकारने कांदा अनुदानामधील बोगसगिरी रोखण्यासाठी सातबारा उतार्‍यावरील कांदा नोंदीची अट घातली आहे. परंतु जवळपास ८० टक्के शेतकर्‍यांनी सातबारा उतार्‍यावर कांदा लागवडीची नोंदच केली नाही. त्यामुळे या शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, कवडीमोल दराने कांदा विक्री करावा लागला. अशात सरकारने अनुदान जाहीर केल्यामुळे शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात का होईना समाधान वाटले. परंतु सातबारा उतार्‍यावर कांदा लागवडीची नोंदची अट घातल्यामुळे अनेक शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.
दरम्यान, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये जवळपास ३ हजार शेतकर्‍यांनी कांदा अनुदानासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. सोमवारी कांदा उत्पादक शेतकरी अर्ज भरण्यासाठी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गर्दी केली होती. विशेष म्हणजे, लाखो शेतकरी सोलापूरच्या बाजार समितीत कांदा विक्री केला असला तरी मोजकेच शेतकरी अनुदानासाठी अर्ज करताना दिसत आहेत. कारण सातबारा उतारा वरील नोंदची अट घातल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण होत आहे.