बुलढाणा (खास प्रतिनिधी) – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समितीने १४ मार्चपासून राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. संप यशस्वी करण्याचा निर्णय बुलढाणा जिल्हा समन्वय समितीकडून ११ मार्च रोजी एका सभेत घेण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य कर्मचारी आपल्या आयुष्याची ३० ते ३५ वर्षे सेवा देत असून, त्यांना म्हातारपणी भरणपोषणासाठी पेन्शन नसल्याने व असलेली योजना ही शेअर मार्केटवर आधारीत असल्याने, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मुख्य व इतर मागण्यासाठी हा संप पुकारला आहे. शासन कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडत आहे. शासनाच्या सर्व योजना कर्मचार्‍यांमार्फतच राबविल्या जातात. कर्मचारी निष्ठेने जबाबदारी पार पाडतात. मात्र कर्मच्यार्‍यांना जर त्यांचे भविष्य अंधकारमय दिसत असेल तर ही दुर्दैवी बाब असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर जिल्हा परिषद महासंघ समितीच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन (ओपीएस) योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व १७ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
बुलढाण्यातील सभेमध्ये समन्वय समितीचे तेजराव सावळे पाटील, किशोर हटकर, नंदकिशोर सुसर, गजानन मोतेकर, अमोल टेंभे, मंजीतसिंग राजपुत, विलास रिंढे, अनिल वाघमारे, गजानन वाघमारे, धनराज धनधर, संजय खर्चे, भाऊराव बेदरकर, पुजा जाधव, सोनल वाघमारे, वदंना वराडे, अपेक्षा जाधव, सुनिता चित्ते, दादाराव शेगोकार, हुसेन कुरेशी, अनिल लोखंडे, समाधान वाघ, दिलीप दांदडे, राजेंद्र
धोंडगे, सचिन ठाकरे, श्रीकृष्ण कुटे, रामेश्वर जाधव, सुरेश जगताप, अमित घोगलिया, अशोक इंगळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.