बाजार समित्यांचा प्रशासकीय कारभार डीडीआर किंवा एआरकडे देण्याचेही निर्देश
नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ अखेर हद्दपार होणार असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबद्दल महत्वपूर्ण निर्णय देत, ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत, तिथे ३० एप्रिलपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, आजच्या निर्देशामुळे राज्यातील शेकडो बाजार समित्यांमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असलेले प्रशासक मंडळ हद्दपार होणार असून, त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच जिल्हा उपनिबंधक किंवा सहाय्यक उपनिबंधकांच्या हातात बाजार समित्यांचा कारभार जाणार आहे.
बाजार समित्यांच्या कारभारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसमोर अनेक याचिका प्रलंबित होत्या. गेल्या काही दिवसांपासून सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी नागपूर खंडपीठासमोर सुरू होती. त्याच प्रकरणात आज नागपूर खंडपीठाने आपला निकाल सुनावला आहे. न्यायालयाने ज्या बाजार समित्यांवर अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यभार पाहत आहे, त्यांना बाजूला करून त्यांच्या जागी शासकीय प्रशासक मंडळ म्हणजेच डीडीआर (जिल्हा उपनिबंधक) किंवा एआर (सहायक उपनिबंधक) कडे कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचे प्रशासक मंडळ आता हद्दपार होणार आहे.
न्यायालयाने जिथे निवडून आलेले संचालक मंडळ काम पाहत आहे. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यांना मुदतवाढ द्यायची की नाही, याचा निर्णय सुनावणी घेऊन शासन करेल, असेही म्हटले आहे. त्यासाठी तिथल्या संचालक मंडळाने डीडीआरकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने ६ आणि २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या आदेशानुसार निवडणूकीस पात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु केल्या होत्या. मात्र, कृषी पत संस्थांच्या निवडणूकीनंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या निवडणूका सुरु करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर १३ याचिका दाखल झाल्या होत्या.
————–
