– केंद्र सरकार शेतकर्यांच्याविरोधात निर्णय घेणार नाही : पीयूष गोयल
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – सोयाबीन-कापसाला खाजगी बाजारात चांगला स्थिर दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने आयात निर्यात धोरणात बदल करावे. यामध्ये सोयापेंड व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करणार नाही हे केंद्र सरकारने स्पष्ट जाहीर करावे, यावर्षी १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी देण्यात यावी, सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा, खाद्य तेलावरील (पाम तेल, रिफाईंड,सोयाबीन व सूर्यफूल तेल) आयात शुल्क ३० टक्के करावे व कापसाचे आयात शुल्क तांत्रिकदृष्ट्या ११ टक्के झाले आहे, ते नियमित लागू करावे, या मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आज नवी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे मांडल्या. यावेळी केंद्र सरकार या बाबतीत सकारात्मक विचार करेल, व सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्याविरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे आश्वासन पियूष गोयल यांनी तुपकर यांना दिले. नवी दिल्लीतील संसद भवन येथे ही बैठक पार पडली. यावेळी दामूअण्णा इंगोले व रामेश्वर अंभोरे हे नेतेदेखील तुपकर यांच्यासोबत उपस्थित होते. शेतकर्यांच्या प्रश्नांबाबत २० मिनिटे सकारात्मक चर्चा झाल्याचे तुपकर यांनी नंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्याप्रश्नी मुंबईत जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिल्यानंतर भाजप नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रश्नी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत बैठक घडवून आणून देण्याचे आश्वासन तुपकर यांना दिले होते. त्यानुसार, फडणवीस यांच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडली. पियूष गोयल यांनी रविकांत तुपकर यांना चर्चेसाठी वेळ देऊन सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या समस्या सविस्तरपणे जाणून घेतल्या.
यावेळी तुपकरांनी सांगितले की, यावर्षी सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अतिपावसाने प्रचंड नुकसान झाले, राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षित मदत शेतकर्यांना मिळाली नाही, दरम्यान पोल्ट्री लॉबी ही सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे. तर कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संघटना कापसाचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरत आहे. परंतु केंद्र सरकारने या दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्य शेतकर्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. बाजारात प्रत्यक्षात सध्या सोयाबीनला साडेपाच हजारांपर्यत भाव आहे. मात्र, उत्पादन खर्च सहा हजार आहे तर कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार असून, मिळणारा भाव आठ ते साडे आठ हजार आहे, ही परिस्थिती पाहता शेतकर्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळणे आवश्यक असल्याची मांडणी रविकांत तुपकर यांनी केली.
बाजारात प्रत्यक्षात सध्या सोयाबीनला साडेपाच हजारांपर्यंत भाव आहे, मात्र उत्पादन खर्च सहा हजार आहे. तर कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार असून मिळणारा भाव आठ ते साडेआठ हजार आहे, ही परिस्थिती पाहता शेतकर्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळणे आवश्यक असल्याची मांडणी रविकांत तुपकर यांनी केली. सोयाबीन व कापसाला खाजगी बाजारात चांगला दर मिळवा व तो स्थिर रहावा, यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करू नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेल व इतर तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे व सोयाबीन वरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करावा, आदी केंद्राशी संबंधित मागण्या यावेळी रविकांत तुपकर यांनी मांडल्या.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या सर्व मागण्या समजावून घेतल्या. तसेच, या मागण्यांबाबात सकारात्मक चर्चा केली. एवढ्यावरच न थांबता केंद्र सरकार सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाही, अशी ग्वाही देखील गोयल यांनी दिली. यावेळी ‘स्वाभिमानी’चे विदर्भ प्रमुख दामूअण्णा इंगोले व रामेश्वर अंभोरे उपस्थित होते.
———–
