– रविकांत तुपकर यांचा राज्य सरकारला इशारा – तुपकरांनी पुण्यात घेतली कृषी आयुक्त व कृषी सहसंचालकांची भेट
बुलढाणा/पुणे (जिल्हा प्रतिनिधी) – पीकविमा कंपनीने अनेक शेतकर्यांच्या खात्यात अत्यंत तोकडी रक्कम जमा केल्याने शेतकर्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. याबाबत शेतकर्यांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता, बुलढाणा जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी या कंपनीच्या विरोधात पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. दरम्यान, एआयसी कंपनीने राज्यातील त्यांची सर्व कार्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेकर्यांमध्ये आणखी रोष उफाळून पीकविमा कंपनी आणि शेतकर्यांमध्ये मोठा संघर्ष होऊ शकतो, त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करुन शेतकर्यांना पीकविमा देण्यास कंपन्यांना बाध्य करावे, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. त्यांनी १ डिसेंबर रोजी पुणे येथे कृषी आयुक्त व कृषी सहसंचालक यांची भेट घेऊन चर्चा केली तसेच निवेदनदेखील दिले.
एआयसी अर्थात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्याचे काम आहे. या कंपनीने कृषी विभागाचे पंचनामे ग्राहय न धरता, कृषी सहाय्यक आणि शेतकर्यांची स्वाक्षरी नसलेले पंचनामे परस्पर फिलअप करुन शेतकर्यांना अत्यंत कमी मोबदला दिला आहे. प्रिमियम पेक्षाही कमी पैसे मिळाल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत. कृषी विभाग या कंपनीकडे शेतकर्यांचे मंजुर केलेले अर्ज मागतात परंतु कंपनीचे प्रतिनिधी अर्ज देत नाही, कृषी विभागाला सहकार्य करत नाही त्यामुळे बुलढाणा जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी एआयसी कंपनी विरोधात पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा या कंपनीने केला आहे. कंपनीने परस्पर मंजूर केलेले अर्ज आणि कृषी विभागाचे पंचनामे समोरासमोर आले तर कंपनीचे पितळ उघडे पडून ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होऊ शकते, त्यामुळे सदर कंपनी कृषी विभागाला सहकार्य करण्यास तयार नाही. शेतकर्यांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता या कंपनीने महाराष्ट्रातील सर्व कार्यालये बंद ठेवण्याचा, शेतकर्यांचे फोन न घेण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला असल्याचे समजते. शेतकर्यांवर दबाव निर्माण करुन पळ काढण्याचा तर हा डाव नाही ना..! अशी शेतकर्यांमध्ये चर्चा आहे. एआयसी कंपनीचे राज्यातील १६ जिल्ह्यातील कार्यालये बंद आहे. हजारो शेतकरी तक्रारी घेऊन कंपनीच्या कार्यालयासमोर जमत आहेत, परंतु कार्यालये बंद असल्याने त्यांच्यात रोष वाढत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पीकविमा कंपनी आणि शेतकर्यांमध्ये मोठा संघर्ष होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. त्यामुळे सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करुन या कंपनीला शेतकर्यांचे पैसे देण्यास बाध्य करावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, कृषी सचिव यांनाही या संदर्भातील निवेदने तुपकर यांनी पाठविले आहेत.
दरम्यान, १ डिसेंबर रोजी त्यांनी पुणे येथे कृषी आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा करत त्यांनाही निवेदन दिले. तसेच कृषी सह संचालक यांचीही भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. एआयसी कंपनीने शेतकर्यांची फसवणूक करुन त्यांचे पैसे बुडविण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. एकंदरीत कंपनीची आडमुठी भूमिका, शेतकर्यांचा वाढता रोष पाहता पिकविमा कंपनी आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष टोकाला जाण्याचे संकेत दिसून येत आहेत. —————
