– सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – अविवाहित महिलांनाही गर्भपातासंदर्भात सुरक्षित आणि कायदेशीर अधिकार असेल, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांचा गर्भपाताचा अधिकार असेल. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले आहे.
एका २५ वर्षीय अविवाहित तरुणीने २४ आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिला तशी परवानगी दिली नाही. सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे ही युवती गरोदर राहिली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा दिला. विवाहित स्त्रीयांना असलेला गर्भपाताचा अधिकार स्त्री म्हणून या अविवाहित युवतीलादेखील आहे, असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम ३-बी अधिक विस्तारित केला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता या निकालाने अविवाहित मुली व युवतींनाही २४ आठवड्यांच्याआत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, ‘कलम २१ अंतर्गत प्रजनन स्वातंत्र्य, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार अविवाहित स्त्रीला विवाहित स्त्रीप्रमाणेच आहे. २०-२४ आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या एकल किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे, तर अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी देणे, हे घटनेच्या कलम १४ च्या भावनेचे उल्लंघन होईल.’ महिला विवाहित असो वा अविवाहित, तिला एमटीपी कायद्यांतर्गत गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असेही सांगितले की, गर्भपाताचा उद्देश स्थापित करण्यासाठी बलात्कारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो.
——————
