– निवडणुकांबाबतची सुनावणी लांबणीवर, आता दसर्‍यानंतर होणार सुनावणी
– शिंदे सरकारने वेळ वाढवून मागितला, न्यायालयाकडून सरकारचा अर्ज मंजूर
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ९२ नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना याबाबत आज निर्णय झाला नाही, तसेच मुंबई महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेचा विषयही लांबणीवर पडला आहे. ९२ नगरपालिकेत प्रलंबित असलेला ओबीसी आरक्षण आणि राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातील याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी आता दसर्‍या नंतर होणार आहे. राज्य सरकारने दोन आठवडे वेळ मागितली होता. राज्य सरकारल वेळ वाढवून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडणार होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या प्रभाग संख्येनुसार होणार, का शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेल्या प्रभाग संख्येनुसार होणार, यावर या याचिकेमध्ये निर्णय होणार आहे. यासंदर्भातल्या जवळपास २८ याचिका सूचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या, मात्र या याचिकांवर आज सुनावणी होऊ शकली नाही. या याचिकांवर आता दसर्‍यानंतर सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील बर्‍याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यामुळे याठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. राज्यात मागच्या काही महिन्यांमध्ये घडलेल्या सत्तानाट्यामुळे या निवडणुकांना आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या निवडणुकींमध्ये शिवसेना कुणाची तसेच धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले जाणार का? हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान ९२ नगरपालिकांसह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ‘ओबीसी’ आरक्षण तसेच महापालिकांच्या प्रभाग रचनेबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर पाच आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्याचे आदेश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या विशेषपीठाने दिले होते. या आदेशामुळे शिंदे सरकारने घेतलेल्या चार सदस्यीय प्रभागाच्या निर्णयालाही पाच आठवड्यांची स्थगिती मिळाली होती. ही सुनावणी आता आज बुधवारी होणार होती. मात्र, या याचिकेवर म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून १५ दिवसांची मुदत मागण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. आदित्य पांडे यांनी सोमवारी न्यायालयात तसा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर राज्य सरकारने मागितलेली दोन आठवड्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
—————
