कट्टरपंथी ‘पीएफआय’वर केंद्र सरकारची बंदी!

– देशभरातील विविध कारवायांत २४७ नेते, कार्यकर्ते तपास यंत्रणांच्या ताब्यात

नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेवर मोठी कारवाई करत, पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. याबाबतची अधिसूचनाही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली असून, ‘पीएफआय’सोबतच आणखी ९ संघटनांवरदेखील बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील विविध तपास यंत्रणांनी देशभरात ‘पीएफआय’च्या कार्यालयांवर छापे मारले होते. त्यात २४७ कार्यकर्ते आणि नेते ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआय ही संघटना गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत होती. या संघटनेवर आता केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत आज अधिसूचना जारी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पीएफआयशी संबंध असलेल्यांवर कारवाया सुरू आहेत. देशभरात छापे टाकण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसह अनेक राज्यांमधील पोलिसांकडून धाडसत्र राबवण्यात आले. त्यात २४७ जणांना आतापर्यंत ताब्यात घेण्यात आले आहे. मंगळवारीदेखील सहा राज्यांमध्ये पीएफआयच्या विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत ९० हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वी अशीच कारवाई करण्यात आली होती. कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्यप्रदेश या राज्यांच्या पोलिसांनी एएनआय, ईडीसह छापे टाकले होते. २२ सप्टेंबर रोजी, एनआयएच्या नेतृत्वाखालील विविध एजन्सींच्या पथकांनी १५ राज्यांमध्ये छापे टाकले आणि देशातील दहशतवादी कारवायांना समर्थन केल्याच्या आरोपाखाली त्यांचे १०६ नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. एनआयए पीएफआयशी संबंधित १९ प्रकरणांची चौकशी करत आहे. या संघटनेची स्थापना २००६ मध्ये केरळमध्ये झाली आणि ते भारतातील उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन सामाजिक चळवळ चालवण्याचा दावा करतात. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करत आहे. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. या संघटनेसह तिच्याशी संबंधित रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया इमाम काऊन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यमन राईट्स ऑर्गनाईझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट,  ज्युनिअर फ्रंट, एम्बावर इंडिया फाऊंडेशन यासारख्या संबंधित संघटनांनाही बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले असून, त्यांच्यावरही पाच वर्षांकरिता बंदी घालण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधी एक निवेदन जारी केले असून, पीएफआय बरोबरच रेहाब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, एम्पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांना बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे. या संघटनांवर तात्काळ कारवाई केली नाही तर सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल, देशाविरोधी कारवायांना बळ मिळेल, दहशतवाद पसरवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल अशा कारवाया वाढतील, असे केंद्रातील मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत, असेही सरकारने म्हटले आहे. पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘सीमी’चे सदस्य असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या दोन्ही बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटना आहे. २२ सप्टेंबर आणि २७ सप्टेंबरला एनआयए, इडी यांनी राज्य पोलिसांच्या मदतीने पीएफआयवर छापेमारी केली होती. पहिल्या छापेमारीत १०६ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले तर दुसर्‍या छापेमारीत २४७ लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर पीएफआयच्या विरोधात तपास यंत्रणांना ठोस पुरावे आढळून आलेत. समोर आलेल्या माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारे पीएफआय संघटनेवर कारवाई करावी, अशी मागणी तपास यंत्रणांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे मागणी केली होती. या मागणीनुसार, केंद्राने या संघटनांवर बंदी घातली आहे.

‘पीएफआय’ची स्थापना कधी झाली?

पीएफआयची स्थापना २००६ मध्ये केरळमध्ये झाली आणि ते भारतातील उपेक्षित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक नवीन सामाजिक चळवळ चालवण्याचा दावा ते करतात. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे की, पीएफआय कट्टरपंथी इस्लामचा प्रचार करत आहे. या संस्थेचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. या संघटनेच्या समर्थनार्थ केरळसह अनेक राज्यांत मुस्लीम समुदाय रस्त्यावरही उतरला होता. महाराष्ट्रातही पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले होते. केरळसह काही राज्यांत त्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले होते. परंतु, केंद्र सरकारने सक्तीने हे आंदोलन मोडून काढले होते.
—————–