– शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; राज्यपालही आले अडचणीत
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेना पक्षचिन्हाबाबत शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असताना, अन्य एका महत्वपूर्ण खटल्यात मात्र चांगलाच दणका दिला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असून, या प्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई सरकारने करू नये, असे आदेश न्यायपीठाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे विस्ताराने विवेचन करण्याची गरज आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागणीची सुनावणी करण्याची गरज आहे, त्यामुळे बारा आमदारांच्या संदर्भात राज्य सरकार आणि राज्यपाल तोपर्यंत निर्णय घेऊ शकणार नाही, जोपर्यंत या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार नाही. सोबतच या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीसदेखील बजावण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निकालानंतर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. आमचे विधीतज्ज्ञ यावर अभ्यास करून योग्य ती बाजू मांडतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. या आधीच याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना नवीन सरकार नव्याने बारा आमदारांसाठी यादी बनवणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर रोजी आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी आताच्या एकनाथ शिंदे सरकारकडे परत पाठवली. त्यामुळे आधीच्या यादीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच ती १२ पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे, असे रतन लुथ यांनी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांच्यामार्फत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्यायमर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत त्या १२ पदांवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिले आहे.
दरम्यान शिवसेना नेमकी कोणाची या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह याचा निर्णय घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायलायाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. तर ठाकरे गटाला हा धक्का मानला जात आहे. मात्र न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्दावर शिंदे सरकारला धक्का दिला आहे.
——————
