तहसीलदारांच्या दालनातील बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला यशस्वी तोडगा; पाच हजारांच्या दुष्काळी मदतीचा मार्ग मोकळा होण्याचे आश्वासन!

admin Add a Comment 4 Min Read
4 Min Read

-ई-पीक पाहणी आणि ऑनलाइन लोकेशनमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रशासनाची ग्वाही; आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित

चिखली (राजेंद्र घुबे) : तालुक्यातील मौजे भरोसा भाग-१ हद्दीतील शेतकऱ्यांची मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ई-पीक पाहणी (पीक फेरा) आणि शेतजमिनींच्या ऑनलाइन लोकेशनमधील तांत्रिक त्रुटींचा प्रश्न अखेर ऐरणीवर आला आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांनी शेतकऱ्यांसह तहसीलदारांच्या दालनात काळ्या फिती लावून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. सकाळी १२ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान नायब तहसीलदार गायकवाड तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न केले. प्रशासनाकडून ठोस आश्वासने मिळाल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

भरोसा भाग-१ हद्दीतील अनेक शेतकऱ्यांची मागील दोन वर्षांपासून ई-पीक पाहणी ऑनलाइन होत नसल्याने ते शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. विशेषतः शासनाने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची दुष्काळी आर्थिक मदतदेखील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. काही शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी ऑनलाइन झाल्यानंतर पोर्टलवरून आपोआप डिलीट झाल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर संतोष पाटील भुतेकर यांनी शेतकऱ्यांसह तहसीलदारांच्या दालनात काळ्या फिती लावून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आंदोलनाची दखल घेत नायब तहसीलदार गायकवाड आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण आश्वासने!

चर्चेदरम्यान तहसील प्रशासनाच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले की, ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदत मिळालेली नाही, त्यांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी ऑनलाइन होऊन नंतर पोर्टलवरून डिलीट झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांची पीक नोंद दि. १० नोव्हेंबर रोजी संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाच्या नियमांनुसार पुन्हा ऑनलाइन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन तहसील प्रशासनाकडून देण्यात आले. तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरोसा भाग-१ मधील शेतजमिनींचे ऑनलाइन लोकेशन, गट क्रमांक आणि इतर तांत्रिक त्रुटींचा प्रश्न पुढील आठवड्यात पूर्णपणे मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी कृषी विभाग, तहसील प्रशासन, भूमी अभिलेख विभाग आणि एनआयसी (NIC) या संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन तांत्रिक अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, अशी ग्वाहीही देण्यात आली.

आश्वासनांनंतर आंदोलन स्थगित; मात्र प्रश्न सुटेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच!

संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा सकारात्मक विचार करून आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त करीत संतोष पाटील भुतेकर यांनी हे ठिय्या आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. मात्र, प्रशासनाने दिलेली आश्वासने निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला. या वेळी संतोष पाटील भुतेकर म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या हातातील पिकाची नोंद ऑनलाइन करण्यासाठी त्यांना दोन-दोन वर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे. तांत्रिक चुका प्रशासनाच्या यंत्रणेत असताना त्याची शिक्षा शेतकऱ्यांना का? पाच हजार रुपये ही शासनाची मेहरबानी नसून पात्र शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. आज अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन स्थगित केले आहे; मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळेपर्यंत आमचा पाठपुरावा आणि संघर्ष थांबणार नाही.” या आंदोलनात संतोष पाटील भुतेकर, नमुना शिंदे, पंजाबराव जावळे, गणेश उसर, समाधान उसर, भास्कर शिंदे यांच्यासह भरोसा भाग-१ मधील अनेक शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. आता शेतकऱ्यांना आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष ऑनलाइन पीक नोंद आणि खात्यात पाच हजार रुपयांची दुष्काळी मदत जमा झालेली पाहिजे, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Share This Article
Exit mobile version