-‘गोरगरीबांच्या ताटात निकृष्ट धान्य देणाऱ्या प्रशासनाने आधी स्वतः ते खाऊन दाखवावे; कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी!
चिखली (राजेंद्र घुबे) : संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात, विशेषतः देऊळगाव राजा व चिखली तालुक्यासह विविध भागांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गोरगरीब रेशनकार्डधारकांना वितरित करण्यात येणाऱ्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाच्या निषेधार्थ युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांनी आज देऊळगाव राजा तहसील कार्यालयातील तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणारा संबंधित निकृष्ट तांदूळ तहसील कार्यालयातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांना उपरोधिक दिवाळी भेट म्हणून देऊन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदविण्यात आला.
शासन गोरगरीब, कष्टकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दोन वेळचे अन्न मिळावे, या उद्देशाने स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देते. मात्र, याच योजनेतून वितरित होणाऱ्या तांदळाचा दर्जा अत्यंत सुमार असून, तो खाण्यायोग्य आहे की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. गोरगरीब जनतेच्या ताटात सन्मानाने अन्न पडण्याऐवजी त्यांच्या वाट्याला निकृष्ट धान्य येत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती?
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही याच प्रश्नावर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने काही काळ चांगल्या दर्जाचे धान्य वितरित केले; मात्र दोन-तीन महिन्यांनंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे झाली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर आणि धान्याच्या गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “गोरगरीबांच्या ताटात जे धान्य देता, तेच धान्य आधी प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतः तपासून पाहावे,” या उपरोधिक भूमिकेतून भुतेकर यांनी संबंधित तांदूळ तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून दिला. ही भेट नसून गोरगरीबांच्या अन्नाच्या हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धचा जळजळीत निषेध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी प्रशासनाला अनेक थेट सवाल उपस्थित करण्यात आले. निकृष्ट धान्याचा पुरवठा होत असताना तालुका पुरवठा अधिकारी आणि निरीक्षकांना त्याचा दर्जा दिसत नाही का? गुणवत्ता तपासणी नेमकी कोण करते? वारंवार तक्रारी होऊनही संबंधित पुरवठा कंत्राटदारावर कारवाई का होत नाही? या कंत्राटदाराला कोणाचे अभय आहे? गुणवत्ता तपासणी आणि पुरवठा मंजुरीच्या प्रक्रियेत काही आर्थिक हितसंबंध आहेत काय? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रशासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
१. संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील रेशन धान्याच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र समितीमार्फत तातडीने तपासणी करावी.
२. निकृष्ट धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून त्याचा परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी.
३. धान्याच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित पुरवठा अधिकारी, निरीक्षक व जबाबदार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून विभागीय चौकशी करावी.
४. धान्य खरेदीपासून ते लाभार्थ्यांपर्यंत वितरण होईपर्यंतच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीची सखोल चौकशी करावी.
५. निकृष्ट तांदळाचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
६. दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी.
७. लाभार्थ्यांना निकृष्ट धान्याऐवजी तातडीने चांगल्या दर्जाचे धान्य उपलब्ध करून द्यावे.
८. यापूर्वी दिलेल्या निवेदनांवर प्रशासनाने नेमकी काय कारवाई केली, याचा लेखी अहवाल द्यावा.
यावेळी संतोष पाटील भुतेकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, गोरगरीबांच्या ताटात जाणारे धान्य हा कोणत्याही कंत्राटदाराचा नफा कमावण्याचा बाजार नाही आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षाचा विषयही नाही. हा लाखो कुटुंबांच्या आरोग्याचा आणि जगण्याचा प्रश्न आहे. दिवाळीसारख्या सणाच्या काळातही गोरगरीबांच्या वाट्याला निकृष्ट धान्य येत असेल, तर प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या निवेदनाची केवळ कागदोपत्री दखल न घेता प्रत्यक्ष कारवाई करावी. अन्यथा गोरगरीब जनतेच्या अन्नाच्या हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला. “गोरगरीबांच्या ताटात निकृष्ट धान्य नको, गुणवत्तापूर्ण अन्न हवे! कंत्राटदारांचे हित जपण्यापेक्षा गोरगरीबांच्या आरोग्याची काळजी घ्या!” असा ठाम संदेश या अनोख्या निषेधातून प्रशासनाला देण्यात आला.
