-नागपूर अधिवेशनाआधीच सरकारला घेरण्याची तयारी; “आज जीआर जाळला, उद्या मंत्र्यांच्या कॉलर पकडू”; तुपकरांचा निर्वाणीचा इशारा; महाराष्ट्रातील शेतकरी संघर्षाचा नवा अध्याय सुरू होणार?
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) : दुष्काळाने उद्ध्वस्त झालेली शेती, कवडीमोल भावात विकला जाणारा शेतमाल, कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला शेतकरी आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा वाढता तगादा… या सर्व प्रश्नांवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारविरोधात मोठ्या संघर्षाची घोषणा केली आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १४ नोव्हेंबरपासून बुलढाणा जिल्ह्यात ‘दुष्काळ संघर्ष यात्रा’ काढण्यात येणार असून, ४ डिसेंबरला बुलढाणा शहरात भव्य ‘एल्गार महामोर्चा’ आयोजित करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कापसावरील शून्य टक्के आयात शुल्काच्या निर्णयाविरोधात आज बुलढाणा शहरातील संगम चौकात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संबंधित निर्णयाच्या जीआरची होळी करून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. कापसावरील आयात शुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, सोयापेंड आयात करू नये आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी रविकांत तुपकर यांनी सरकारला आक्रमक शब्दांत इशारा दिला. “आज फक्त जीआरची होळी केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर उद्या तुमच्या मंत्र्यांच्या कॉलर पकडून त्यांना रस्त्यावर आणल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही,” असे तुपकर म्हणाले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतही क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विश्रामगृहात पाच तास खलबतं; तुपकरांनी जाणून घेतली कार्यकर्त्यांची मते!
संगम चौकातील आंदोलनानंतर बुलढाणा येथील स्थानिक विश्रामगृहात क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. रविकांत तुपकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तब्बल चार ते पाच तास चाललेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतमालाचे घसरलेले भाव, कर्जमाफी आणि आगामी आंदोलनाच्या स्वरूपावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत तुपकर यांनी प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी गावपातळीपासून संघर्ष उभा करावा लागेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी क्रांतिकारी हेल्पलाईन सेंटरचे काम अधिक सक्रिय करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
१४ नोव्हेंबरला मलकापूरातून संघर्षाचा शंखनाद; गावागावांत मुक्काम, सभा अन् पथनाट्य!
बैठकीतील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘दुष्काळ संघर्ष यात्रे’ची घोषणा! १४ नोव्हेंबर रोजी मलकापूर येथून या यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. त्यानंतर नांदुरा, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, खामगाव, मेहकर, लोणार, सिंदखेड राजा, देऊळगाव राजा आणि चिखली अशा तालुक्यांतून ही यात्रा प्रवास करणार आहे.
ही यात्रा केवळ तालुक्यांच्या ठिकाणी सभा घेण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. जिल्ह्यातील गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात येणार आहे. गावातच मुक्काम, जाहीर सभा, पथनाट्य आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष किती नुकसान झाले, मदत किती मिळाली, कर्जवसुलीमुळे कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या, यांसारख्या प्रश्नांवर चर्चा करून सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.
४ डिसेंबरला बुलढाण्यात ‘एल्गार महामोर्चा’; नागपूर अधिवेशनापूर्वी सरकारवर दबाव वाढवण्याची रणनीती!
दुष्काळ संघर्ष यात्रेचा समारोप ४ डिसेंबर रोजी बुलढाणा शहरात भव्य एल्गार महामोर्चाने होणार आहे. या महामोर्चात बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी सहभागी व्हावेत, यासाठी संघटनेने नियोजन सुरू केले आहे.
विशेष म्हणजे, ७ डिसेंबरपासून नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या तीन दिवस आधी बुलढाण्यात हा महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनापूर्वी शेतकरी प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे. अधिवेशनात दुष्काळ, कर्जमाफी, शेतमालाचे भाव आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचे प्रश्न चर्चेला यावेत, यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.
कापसाला १५ हजार, सोयाबीनला १२ हजार; आयात थांबवा, निर्यातीला चालना द्या!
कापसाला प्रतिक्विंटल १५ हजार रुपये आणि सोयाबीनला १२ हजार रुपये भाव मिळावा, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क शून्य केल्याने परदेशातून कापसाची आयात वाढून देशांतर्गत बाजारभाव आणखी घसरण्याची भीती तुपकर यांनी व्यक्त केली. कापसाचे दर आधीच प्रतिक्विंटल ५०० ते ८०० रुपयांनी घसरल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शून्य आयात शुल्काचा निर्णय रद्द करून कापसावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पोल्ट्री उद्योगाच्या दबावाखाली सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेऊ नये. उलट सोयाबीन, सोयापेंड आणि कापसाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
हेक्टरी एक लाखाची मदत, सरसकट कर्जमाफी; नियमित कर्जदारांनाही दोन लाख द्या!
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरची कोणतीही मर्यादा न घालता हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी. आतापर्यंतच्या तिन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्त करावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, या मागण्यांवरही बैठकीत भर देण्यात आला.
दुष्काळामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांचेही जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या घटकांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. ओटीएस योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. राज्य सरकारने यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. मायक्रोफायनान्स आणि खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कथित सक्तीच्या वसुलीला आळा घालण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात विशेष कायदा करावा. दुष्काळी परिस्थितीत कर्जवसुलीच्या तगाद्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबे त्रस्त असल्याने सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा छावण्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या दावणीला चारा उपलब्ध करून द्यावा, माणसांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी आणि दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफ करावे, अशा मागण्याही संघटनेने मांडल्या आहेत.
आता गावागावांत संघर्षाची तयारी; सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष!
बुलढाण्याच्या संगम चौकात जीआरची होळी, त्यानंतर विश्रामगृहात पाच तासांची बैठक आणि अखेर दुष्काळ संघर्ष यात्रेसह एल्गार महामोर्चाची घोषणा, अशा घडामोडींमुळे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आगामी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. १४ नोव्हेंबरपासून गावागावांत पोहोचणाऱ्या दुष्काळ संघर्ष यात्रेतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना संघटित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, तर ४ डिसेंबरच्या एल्गार महामोर्चातून शेतकऱ्यांचा आवाज थेट सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. “शेतकऱ्यांना दुष्काळात वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला आता जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर महाराष्ट्रात अभूतपूर्व आंदोलन उभे करू,” असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी दुष्काळ संघर्ष यात्रा आणि बुलढाण्यातील एल्गार महामोर्चाकडे शेतकरी वर्गासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
