पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाचा फटका; प्रशासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप!
बुलढाणा| मेहकर (बाळू वानखेडे) – अस्मानी संकटाशी सामना करणाऱ्या बळीराजावर आता प्रशासकीय निर्णयामुळे सुलतानी संकट कोसळले आहे. मेहकर तालुक्यातील उतावळी नदी प्रकल्प सध्या ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भरलेला असतानाही, पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाचे कारण पुढे करत प्रशासनाने धरणावरील शेतीचे वीज कनेक्शन कापले आहे. यामुळे ऐन मोक्याच्या क्षणी खरीपातील तुरीचे पीक पाण्याअभावी वाळू लागले असून हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
काय आहे प्रशासनाचा निर्णय?
भविष्यातील संभाव्य पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जलसाठे पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून उपविभागीय अभियंता, मन प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग शिर्ला नेमाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उतावळी प्रकल्पावरील वीज पुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश महावितरणला दिले. अशाच प्रकारचे आदेश खामगाव तालुक्यातील मन व तोरणा प्रकल्पाबाबतही देण्यात आले आहेत.
योजना अपूर्ण, तरीही कारवाई घाईची?
विशेष म्हणजे, उतावळी प्रकल्पावर ‘देऊळगाव साखरशा ७ गावे पाणीपुरवठा योजने’चे आरक्षण दाखवण्यात आले असले, तरी ही योजना अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही. या योजनेचे काही काम अजूनही बाकी असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे जी योजना अद्याप पूर्णच नाही, तिच्या नावाखाली सुरू असलेली वीज तोडणीची कारवाई कितपत योग्य, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांची मागणी: “निसर्गाने तर आधीच मारले आहे, आता शासनही आमच्या मुळावर उठले आहे का?” असा संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत. खरीप हंगामातील तुरीच्या पिकाला वाचवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पाऊल उचलून २ ते ३ पाळ्या पाणी उपलब्ध करून द्यावे. यामुळे पिकांचे रक्षण होण्यासोबतच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही तात्पुरता सुटेल. त्यामुळे उपसा सिंचनासाठी कापलेला वीज पुरवठा तातडीने पूर्ववत करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून जोर धरत आहे.
