– उभ्या पिकांना वाचवण्यासाठी ७० टक्के पाणीसाठा असलेल्या धरणांतून दोन वेळा पाणी सोडण्याची मागणी; वीजजोडणी तोडणी रोखा, भूमिहीन शेतमजुरांनाही लाखाची मदत द्या!
– सरसकट कर्जमाफी आणि पीकविम्याच्या प्रश्नांवर शेतकरी संघटनांचे रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना शेतकऱ्यांच्या शेतात उभ्या असलेल्या तूर, हळद यांसारख्या पिकांना वाचवण्यासाठी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे, तेथून ठिबक किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पिकांना किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत तुपकर यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांची सरसकट वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई तातडीने थांबवण्यात यावी आणि जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून पुन्हा बसवण्यात यावेत, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आणि ‘सिबिल’ स्कोअरच्या अटींमुळे अनेक शेतकरी नवीन पीककर्जापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा. २०१९ पूर्वीचे कर्जदार तसेच पुनर्गठित व रूपांतरित कर्जदारांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा. सिबिलच्या अटींशिवाय नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, आदी मागण्याही शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केल्या आहेत.
या आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास कणखर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे, हरिदास उबरहंडे, राजू थुट्टे, रामेश्वर परिहार यांच्यासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
भूमिहीन शेतमजूर व बटाईदारांना भरपाई द्या
दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारकांनाच नव्हे, तर भूमिहीन शेतमजुरांनाही बसला आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच कंत्राटी पद्धतीने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या प्रत्यक्ष कष्टकऱ्यांनाही पीक नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी ठाम भूमिका तुपकर यांनी मांडली. याशिवाय, मायक्रोफायनान्स कंपन्या व खासगी पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी होणाऱ्या तगाद्यावर नियंत्रण आणून व्याजात सवलत देण्याची मागणीही करण्यात आली.
