– राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ लागू; परीक्षा शुल्कमाफी आणि हमीभावाने चारा खरेदीचाही मोठा निर्णय
– दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६,००० कोटींची मदत जमा होणार; टँकरच्या गैरव्यवहाराला चाप लावण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग बंधनकारक; कर्जवसुलीला स्थगिती आणि मोफत वीज बिलाबाबत सक्त आदेश!
मुंबई (केयूर सांगळे/ धम्मप्रिया कांबळे) : राज्यातील वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता आणि बळीराजापुढील आर्थिक संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये आणखी ४० तालुक्यांची भर घालून आता राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, यंदा शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये, यासाठी दिवाळीपूर्वीच थेट बँक खात्यात (DBT) ५ हजार रुपयांची अग्रिम (आगाऊ) मदत जमा करण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
सुरुवातीला ‘ट्रिगर १’ आणि ‘ट्रिगर २’ या शास्त्रीय निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित करण्यात आला होता. मात्र, काही भागांतून आलेल्या निवेदनांनुसार फेरआढावा घेण्यात आला आणि आणखी ४० तालुक्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला. यामुळे आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ लागू झाला असून, या सर्व बाधित तालुक्यांसाठी ऑक्टोबर महिन्यातच पूरक शासन निर्णय काढून दुष्काळाच्या १२ महत्त्वपूर्ण सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र आणि राज्य प्रशासकीय स्तरावरील दुष्काळी मदतीची कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन निधी प्रत्यक्ष हातात येण्यास सामान्यतः डिसेंबर उजाडतो. मात्र, सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांचा संसार सुरळीत चालावा, यासाठी अंतिम मदतीमधील ५ हजार रुपयांची रक्कम दिवाळीपूर्वी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, ही अग्रिम मदत सुमारे ६,००० कोटी रुपयांची असणार आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची समांतर प्रक्रिया वेगाने सुरू असून नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांची यादी प्रमाणित करण्यात आली आहे.
प्रशासन आणि पाणीपुरवठ्याबाबत कठोर निर्णय
- पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर व जीपीएस ट्रॅकिंग: मराठवाड्यातील अनेक भागांत भूजल पातळी ३ मीटरपेक्षा खाली गेल्याने ऑक्टोबरपासूनच पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. टँकर वाटपात पारदर्शकता राहावी आणि गैरव्यवहार टाळावा म्हणून प्रत्येक टँकरवर जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे.
- अवैध उपसा जोडण्यांविरोधात कारवाई: धरणांमधून आणि कालव्यामधून पिण्याचे पाणी पळवणाऱ्या १६ हजार बेकायदेशीर व अवैध उपसा जोडण्या तात्काळ तोडण्यात आल्या असून, यापुढेही असा बेकायदा उपसा केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
विद्यार्थी शुल्कमाफी आणि चारा हमीभावाची हमी
- सरसकट परीक्षा व शैक्षणिक शुल्कमाफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कासाठी असलेला १९९२ चा जुना जीआर आणि त्यातील किचकट अटी रद्द करण्यात आल्या असून, आता सरसकट शुल्कमाफी लागू करण्यात आली आहे.
- सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पतसंस्थांना सक्तीची कर्जवसुली न करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनीही सक्ती करू नये यासाठी प्रशासनाकडून चर्चा सुरू आहे.
- मोफत वीज आणि चारा खरेदी: शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज दिली जात असून जुन्या वीज बिलांसाठी तगादा लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी रब्बी ज्वारी व चारा पिकांची लागवड करावी, यासाठी शेतकऱ्यांचा संपूर्ण चारा राज्य सरकार स्वतः हमीभावाने विकत घेणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील प्रमुख १२ सवलती:
- १. जमीन महसुलात सूट.
- २. पीक कर्जाचे पुनर्गठन.
- ३. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती.
- ४. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट.
- ५. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
- ६. मनरेगा (रोहयो) अंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता.
- ७. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक तिथे टँकरचा वापर.
- ८. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमधील शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.
- ९. शेतीवर आश्रित शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची योग्य व्यवस्था.
- १०. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
- ११. जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करणे.
- १२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.
