बुलडाणा – वनहक्क दावेदारांनी आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी, शासन तथा प्रशासनाकडे वेळोवेळी निवेदन, उपोषण व आंदोलनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे मोताळा तालुक्यातील प्रलंबीत असलेल्या अपील प्रकरणात वनहक्क दावेदारांच्या प्रलंबीत न्याय्य मागण्या मान्य न झाल्यास सोमवार 20 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भूमी हक्क परिषदच्या संस्थापक अध्यक्ष के.जी.शहा यांच्या नेतृत्वात संघटनेच्यावतीने आंदोलन करुन निषेध नोंदविण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना 13 जून रोजी एका निेवदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे वनहक्काची अपिल प्रकरणे निकालासाठी प्रलंबित असून सदर मोठ्या प्रमाणात त्रुटी व संबंधितांनी दिरंगाई केलेली असून वनहक्क कायदयानुसार त्यांची तपासणी करण्यात आलेली नाही. जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने घेवूनच प्रलंबित असलेल्या वनहक्क अपिल प्रकरणामध्ये योग्य तो न्याय देण्यात यावा. महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक 11 मे 2018 अनुसूचित जमाती व पारंपारीक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 चे नियम 2008 आणि सुधारीत नियम 2012 चे काटेकोर अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावे व अपिले याचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी वनमित्र मोहीम राबविण्याबाबत शासनाने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीस कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला होता, तो कार्यक्रम जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती बुलडाणा व उपविभागीय वनहक्क समिती मलकापूर यांनी सदरचा शासनाचे आदेश असूनही वनमित्र मोहीमेच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केलेली नाही, विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात आदेशित केले असतांना सुद्धा सदरची वनमित्र मोहीम बुलडाणा जिल्ह्यात राबविण्यात आली नसल्यामुळे वनहक्क दावेदारांवर अन्याय आहे.
न्यायासाठी हजारोच्या संख्येने निषेध नोंदवू-के.जी.शाह
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्रलंबित असलेल्या वनहक्क दावेदारांची अपिल प्रकरणे तपासण्यात येवून जिल्हास्तरीय समितीकडे अपिलमध्ये प्रलंबित असलेल्या अपिलार्थी वनहक्क दावेदारांना न्याय देण्यात यावा, अन्यथा अपिलार्थी वनहक्क दावेदारांना न्याय न मिळाल्यास जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या विरुद्ध 20 जून जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा येथे संघटनेच्या वतीने हजारोच्या संख्येने निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के.जी.शाह, शिवदास घोती, रामकृष्ण मोरे, भास्कर धुरंधर, सुरेश गायकवाड यांच्यावतीने देण्यात आला आहे.
