लिंगा-देवखेड रेती घाटाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ दखल!

admin Add a Comment 4 Min Read
4 Min Read

-अवैध रेती उत्खननाच्या आरोपांची चौकशी करून खुलासा सादर करण्याचे तहसीलदारांना निर्देश; अहवाल रखडल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची जबाबदारी

दुसरबीड (भगवान नागरे) : खडकपूर्णा नदीपात्रातील लिंगा-देवखेड व पिंपळगाव कुडा परिसरात अनधिकृत ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन होत असल्याबाबत ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्काळ दखल घेतली असून, बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म शाखेने सिंदखेडराजा तहसीलदार अजित दिवटे यांना २५ सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून वृत्तातील बाबींची सत्यता पडताळून तात्काळ खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म शाखेने २५ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या पत्रात संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून वृत्तात नमूद केलेल्या बाबींची सत्यता पडताळावी आणि त्याबाबतचा खुलासा तात्काळ कार्यालयास सादर करावा, असे तहसीलदारांना कळविण्यात आले होते. हे पत्र उपजिल्हाधिकारी (महसूल) समाधान गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित आदेशानंतरही तहसीलदारांकडून अद्याप अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, नदीकाठच्या शेतकऱ्यांकडून विविध आरोप केले जात आहेत. त्यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी उपजिल्हाधिकारी (महसूल) समाधान गायकवाड यांनी सिंदखेडराजाचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. मात्र, वृत्त लिहिपर्यंत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडूनही चौकशी झालेली नसल्याची माहिती मिळत आहे.

अनधिकृत गटातून रेती उत्खननाचा शेतकऱ्यांचा आरोप

लिंगा-देवखेड व पिंपळगाव कुडा परिसरातील खडकपूर्णा नदीपात्रातून अधिकृत परवानगी नसलेल्या लिंगा भाग-२ मधील गट क्रमांक १३२, १४३ व २०९ या ठिकाणांहून कथितरीत्या रात्रंदिवस पोकलेन, जेसीबी व एलआरच्या साहाय्याने रेती उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. १० जूननंतर रेती उत्खननास निर्बंध असतानाही रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात उत्खनन सुरू असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रथम तहसीलदारांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, निर्धारित कालावधीत अहवाल सादर झाला नसल्याने आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सोपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

२५ सप्टेंबरच्या पाहणीत सुमारे १०० ब्रास रेतीसाठा आढळल्याचा दावा

२५ सप्टेंबर रोजी करण्यात आलेल्या पाहणीत संबंधित ठिकाणी सुमारे १०० ब्रास ओल्या रेतीचा साठा उत्खनन करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली असून, त्याबाबतचा अहवाल तहसील कार्यालयात सादर केल्याची माहिती आहे. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबर रोजी रात्री मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन करून ती वाहनांमध्ये भरण्यात आल्याचे पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले. तसेच घटनास्थळी जवळपास १०० ब्रास रेतीचा साठा रात्री काढण्यात आल्याचे आढळल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

घरकुल लाभार्थ्यांना रेती वितरणावरही प्रश्नचिन्ह

याच रेती घाटातून तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना शासन निर्णयानुसार मिळणाऱ्या रेतीच्या वितरणावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. उपलब्ध १ हजार ६९६ ब्रास रेतीपैकी केवळ ३८ ब्रास रेती वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काही घरकुल लाभार्थी स्वतःची वाहने घेऊन रेती घेण्यासाठी संबंधित ठिकाणी गेले असता, तेथे वाहन भरण्यास रस्त्यालगतच्या शेतमालकाने मज्जाव केल्याची माहिती काही लाभार्थ्यांनी दिली. जेसीबीद्वारे रेती भरून देण्यासाठी प्रति ब्रास एक हजार रुपये घेण्याची मागणी होत असल्याचेही काही लाभार्थ्यांनी सांगितले. या आरोपांचीही अधिकृत पातळीवर पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

संयुक्त मोजमापाद्वारे चौकशीची मागणी

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही अहवाल सादर करण्यात विलंब होत असल्याने ग्रामस्थ आणि नदीकाठचे शेतकरी प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. संबंधित प्रकरणाची संयुक्त मोजमापाद्वारे सखोल चौकशी करावी, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्वतंत्र पथक पाठवून प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि रेती उत्खननाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तातडीने सादर करावा, अशी मागणी शेतकरी व घरकुल लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी या प्रकरणाचा अहवाल कधी सादर करणार, याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Share This Article
Exit mobile version