-सुनावणी होऊनही कंपनीकडून कागदपत्रे व बँक स्टेटमेंट देण्यास टाळाटाळ; क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्र्यांकडे धाव
मेहकर (अंकुश पाटील) : तालुक्यातील लव्हाळा येथील शेतकऱ्यांच्या सिमिनिस कंपनीच्या पांढरा वाल बियाणे उत्पादनाच्या करार व पेमेंट प्रकरणात यापूर्वीच कृषी विभागाच्या स्तरावर सुनावणी झाली आहे. मात्र, सुनावणीनंतरही शेतकऱ्यांना देय असलेली रक्कम देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
सुनावणी होऊनही कंपनी कागदपत्रे व बँक स्टेटमेंट देईना
या प्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात यापूर्वीच सुनावणी झाली असून संबंधित कंपनीकडून कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. मात्र, सुनावणी होऊनही कंपनीकडून आवश्यक कागदपत्रे तसेच बँक स्टेटमेंट सादर करण्यात येत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कृषी विभागाकडून दोन ते चार वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर कंपनीकडून थोडीफार कागदपत्रे जमा केली जात असल्याचेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावर्षी कांदा व पांढरा वाल उत्पादन घेणाऱ्या करार शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनेक कंपन्यांकडून गंडा घातल्याचे प्रकार समोर येत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना महागडे बियाणे देण्यात येते; मात्र ठरलेल्या कराराप्रमाणे उत्पादनाचे पैसे देण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकरणांवर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची असतानाही कंपन्यांकडून कागदपत्रे सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने कृषी विभागाचा कंपन्यांवर वचक राहिला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, मागील वर्षी पांढरा वाल उत्पादनासाठी प्रति क्विंटल ३४ हजार रुपये दर मिळाला होता. मात्र, यावर्षी प्रति क्विंटल १६ हजार ४०० रुपये दराने पेमेंट करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय कंपनीसोबत करार असताना शेतकऱ्यांना कंपनीच्या खात्यातून थेट पेमेंट न करता श्री. सचिन जंजाळे यांच्या बँक खात्यामार्फत पेमेंट करण्यात आल्याबाबतही शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करून संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी गणेश गारोळे यांनी यावेळी केली. सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या बाबी व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीची जबाबदारी निश्चित होत असतानाही शेतकऱ्यांना देय रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी व मध्यस्थ व्यक्तींकडून अर्धवट माहिती देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला.
कंपनीला पैसे देण्यास बाध्य करा, अन्यथा फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा
शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी कंपनीला बाध्य करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच व्यवहारात फसवणूक झाल्याचे आढळून आल्यास कंपनी व संबंधित दोषींवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत किंवा हे प्रकरण गृह विभागाकडे वर्ग करावे, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेत कंपनी व संबंधित दोषींवर नियमानुसार कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे आदेश त्याच ठिकाणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांना तात्काळ दिले. तसेच प्रकरणातील करारनामे, प्रत्यक्ष देण्यात आलेले दर, पेमेंटचे व्यवहार, बँक खात्यांमार्फत झालेली रक्कम आणि संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दरम्यान, सुनावणी होऊनही देय रक्कम मिळत नसल्याने लव्हाळा येथील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर कृषी विभागाकडून पुढील कार्यवाही काय होते आणि शेतकऱ्यांना त्यांची देय रक्कम कधी मिळते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कारवाई न झाल्यास कृषी विभागात आंदोलन
“या प्रकरणात यापूर्वीच सुनावणी झाली असून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीची जबाबदारी निश्चित होत असतानाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळत नाही. पालकमंत्र्यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आता कृषी विभागाने या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कृषी विभागाच्या कार्यालयात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा डॉ. ज्ञानेश्वर टाले व विनायक सरनाईक यांनी दिला.
