-‘नुसत्या घोषणेने आणि तकलादू उपाययोजनांनी भागणार नाही’; २८ सप्टेंबरला राज्यभर हल्लाबोल, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांची धडक
बुलढाणा (सुरेश हुसे) : महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये, म्हणजेच राज्यातील सुमारे ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी केली. या घोषणेनंतर शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करत केवळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका मांडली आहे. “सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणजे काही मोठा पराक्रम केला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. नुसत्या घोषणेने आणि तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या, अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल,” असा इशारा तुपकर यांनी दिला.
या मागण्यांसाठी २८ सप्टेंबर रोजी राज्यभर हल्लाबोल आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली असून, राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी ११ वाजता शेतकरी धडक देणार असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
‘चार-पाचशे रुपयांची परीक्षा फी माफ करून शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळणार?’
दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारकडून जाहीर होणाऱ्या उपाययोजनांवर टीका करताना तुपकर म्हणाले की, परीक्षा फी माफी, शेतसारा माफी, कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि वीजबिलाला स्थगिती अशा उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष काहीच पडणार नाही. “मुलांची चारशे-पाचशे रुपये परीक्षा फी माफ करणार, शेतसारा माफ करणार म्हणजे दहा-वीस रुपयांची सवलत मिळणार. कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती आणि कर्जाचे पुनर्गठन करणार; पण आम्ही कर्जमाफीस पात्र आहोत, मग पुनर्गठनाचा प्रश्नच कुठे येतो? वीजबिलाच्या स्थगितीबाबतही आधीच निर्णय आहे. मग या तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना नेमका काय दिलासा मिळणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने केवळ दुष्काळाचा जीआर काढून जबाबदारी झटकू नये, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उत्पादन खर्चाचा हिशोब मांडत हेक्टरी एक लाखांची मागणी
यंदा कमी पावसामुळे सोयाबीनसह खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांनी पेरणी, मशागत आणि इतर शेतीकामांसाठी केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. “यंदा सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च ४० हजार रुपये, म्हणजे हेक्टरी खर्च जवळपास एक लाख रुपये झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकासाठी एवढा खर्च केला आणि आता पीक हातातून गेले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली पाहिजे. सरकारच्या मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा घालण्याची चर्चा आहे. पण शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असेल, तर त्याने काय करायचे? दोन हेक्टरची मर्यादा न घालता शेतकऱ्याकडे जेवढी जमीन आहे, तेवढ्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्या,” अशी मागणी त्यांनी केली.
‘पंचनाम्यांची गरज नाही’; दौरे, फोटोसेशन आणि रिल्सवर टीका
राज्यातील अनेक भागांत पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झाले असून, आता पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत वेळ घालवण्याची गरज नसल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे. “आता पंचनामे करण्याची अजिबात गरज नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सरसकट नुकसान झालेले असताना पंचनाम्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना का अडकवता? शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दौरे काढणे, व्हिडिओ काढणे, रिल्स बनवणे हे धंदे आता बंद करा. आमच्या दुःखाचा बाजार मांडू नका. शेतकऱ्यांच्या वेदनांचे प्रदर्शन करण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्या मान्य करा आणि प्रत्यक्ष मदत द्या,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली.
कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान, सिबिल आणि पीककर्जाचे प्रश्न
दुष्काळी मदतीसोबतच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्नही तुपकर यांनी उपस्थित केला. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, तसेच २०१९ च्या कर्जमाफीपूर्वीच्या योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या कर्जमाफी योजनेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. बँकांकडून एकाच तारखेला कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वेगवेगळे व्याज आकारले जात असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. दुष्काळाच्या काळात शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणीही आंदोलनातून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्नत्याग आंदोलनापासून विधानभवनासमोरील आंदोलनापर्यंत संघर्ष
रविकांत तुपकर यांचा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील संघर्ष यापूर्वीही चर्चेत राहिला आहे. संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी त्यांनी जून महिन्यात अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुंबईत विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळून झाडावर चढून केलेल्या आंदोलनानेही लक्ष वेधले होते. या आंदोलनानंतर तुपकर यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. कर्जमाफी योजनेतील काही अटी शिथिल करण्याबाबत या आंदोलनातून यश मिळाल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील संघर्ष सुरूच असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मागील महिन्यात मुंबईतील मंत्र्यांचे बंगले आणि गाड्यांचा लिलाव करण्याच्या आंदोलनाची घोषणा करून तुपकर यांनी पुन्हा सरकारचे लक्ष वेधले होते. आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
२८ सप्टेंबरला राज्यभर हल्लाबोल
सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई, दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द करून संपूर्ण क्षेत्रासाठी मदत आणि शेतकऱ्यांना ठोस आर्थिक दिलासा या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. “शेतकरी बांधवांनो, आता घरात बसण्याची वेळ नाही, मैदानात उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आहे. जात, धर्म, पक्ष आणि गट-तट बाजूला ठेवून आपल्या हक्कासाठी एकजुटीने रस्त्यावर उतरा. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला, पण आता शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत मिळाली पाहिजे. हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी २८ सप्टेंबरला प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक द्या,” असे आवाहन रविकांत तुपकर यांनी केले आहे. दुष्काळाच्या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, २८ सप्टेंबरच्या राज्यव्यापी हल्लाबोल आंदोलनात संघटनेच्या मागण्या कशा मांडल्या जातात, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
