दुष्काळाची घोषणा म्हणजे सरकारी दिलासा नव्हे; ‘क्रांतिकारी’चे रविकांत तुपकर आक्रमक, २८ सप्टेंबरला राज्यभर ‘हल्लाबोल’!

admin Add a Comment 3 Min Read
3 Min Read
  • “नुसत्या घोषणेने अन् तकलादू उपाययोजनांनी प्रश्न सुटणार नाही; हेक्टरी १ लाख रुपये मदत द्या!”

  • सरसकट भरपाई, कर्जमुक्ती आणि २ हेक्टरची अट रद्द करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शेतकरी धडकणार!

बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करून सरकारने मोठा पराक्रम केल्याचा आव आणू नये; कारण परीक्षा फी माफी, शेतसारा स्थगिती आणि कर्जपुनर्गठन अशा ‘तकलादू’ उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष काहीच पडणार नाही, अशा शब्दांत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर थेट घणाघात केला आहे. दुष्काळाच्या केवळ कागदी घोषणांऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट हेक्टरी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जमा करावी, या प्रमुख मागणीसाठी येत्या २८ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ‘हल्लाबोल’ आंदोलन छेडण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

सोयाबीनसह खरिपाचा एकरी उत्पादन खर्च ४० हजारांच्या वर गेला असून संपूर्ण पिके जळून खाक झाली आहेत. अशा स्थितीत तुटपुंज्या सवलती देऊन सरकारने जबाबदारी झटकू नये, असा टोला लगावताना तुपकर म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दौरे काढणे, व्हिडिओ अन् रिल्स बनवून आमच्या दुःखाचा बाजार मांडणे सरकारने आधी बंद करावे. आता कसल्याही पंचनाम्यांची गरज उरलेली नाही; कारण संपूर्ण महाराष्ट्रात सरसकट नुकसान झाले आहे. त्यामुळे दोन हेक्टरची जाचक अट रद्द करून सर्व बाधित क्षेत्रासाठी हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत तातडीने वितरित करावी.”

केवळ दुष्काळी मदतीपुरते सीमित न राहता शेतकऱ्यांच्या इतर ज्वलंत प्रश्नांवरही तुपकरांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे:

  • प्रोत्साहन अनुदान व कर्जमुक्ती: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान त्वरित द्यावे, तसेच २०१९ च्या योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांना चालू कर्जमाफीत सामावून घ्यावे.
  • ‘सिबिल’च्या त्रुटींवर तोडगा: कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांचे ‘सिबिल’ स्कोअर खराब झाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेशी थेट चर्चा करून हा तिढा सोडावा.
  • जमीनहीन व शेतमजुरांना दिलासा: ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी या दुष्काळी काळात स्वतंत्र ‘विशेष आर्थिक पॅकेज’ जाहीर करावे.

विधानभवनासमोरील आंदोलनानंतर तुपकरांचे पुन्हा रणशिंग; २८ सप्टेंबरला रस्त्यावरची लढाई

संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी जून महिन्यातील अन्नत्याग आंदोलन आणि मुंबईत विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळून केलेल्या सनसनाटी आंदोलनामुळे सरकारला नमवणारे रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्र्यात आले आहेत. “शेतकरी बांधवांनो, आता घरात बसून राहण्याची वेळ नाही. जात, धर्म आणि पक्षाचे गट-तट बाजूला ठेवून आपल्या हक्काच्या मदतीसाठी रस्त्यावर उतरा,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचे मोर्चे धडकणार असून, या ‘हल्लाबोल’ आंदोलनातून शेतकरी संघटना सरकारवर किती राजकीय व प्रशासकीय दबाव निर्माण करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Share This Article
Exit mobile version