-कमी पावसाने पिके हातातून गेली, नदी-नाले कोरडेठाक; शेतकरी उद्ध्वस्त, जिल्हा दुष्काळी परिस्थितीने होरपळतोय! पंतप्रधान मोदींच्या मांडीला मांडी लावून बसता, मग पाठपुरावा का करत नाही? शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांचा ना. जाधवांना सवाल
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) : गेल्या दीड महिन्यापासून पाऊस गायब असल्याने हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिके हातातून गेली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीतून बुलढाणा जिल्ह्याला वगळल्याने शासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जिल्ह्याचे खासदार तथा केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, मग दुष्काळाबाबत पाठपुरावा का करत नाहीत, असा थेट सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
खरीप हंगाम आता संपण्याच्या मार्गावर असून, या हंगामात पावसाने सलग ४० ते ४५ दिवस दांडी मारल्याने सोयाबीन, कापूस, मका, उडीद, मूग यांसह इतर पिके हातातून गेली आहेत. सोयाबीन अक्षरशः वाळून गेले आहे. बहुतांश धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ झालेली नसून काही प्रकल्पांमध्येच जलसाठा बऱ्यापैकी आहे. नदी-नाले कोरडेठाक पडले असून, त्यामुळे विहिरींची पाणीपातळी आणखी खोल गेली आहे. गेल्या दोन दिवसांत जिल्ह्यात झालेल्या रिमझिम पावसाचा पिकांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे. एकंदरीत जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली असून, त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीला चांगलाच जोर धरला आहे. पीक परिस्थिती गंभीर असल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा मिळणेही गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. नुकसान झालेल्या पिकांची केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार सिद्धार्थ खरात, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेता महाले यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींनी बांधावर जाऊन पाहणी करून याबाबतची मागणी शासनाकडे लावून धरावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये तात्काळ द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. असे असताना राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या १८ जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये लगतच्या अकोला व वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश असताना बुलढाणा जिल्ह्याचा मात्र समावेश नसल्याने शासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती अतिशय गंभीर असून, सोयाबीन, कापूस, तूर हातची गेली आहेत, तर उडीद व मूग पिकेही वाचतील की नाही, याची शाश्वती नाही. असे असताना बुलढाणा जिल्ह्याला दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीतून वगळलेच कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय जोडे बाजूला काढून एक होता, मग शेतकऱ्यांसाठीही एक व्हा, असे आवाहन करत केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात, मग दुष्काळाबाबत पाठपुरावा का करत नाहीत, असा सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी; अन्यथा मोठे आंदोलन उभारू, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला आहे. जिल्हा दुष्काळाच्या परिस्थितीत होरपळत असताना लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांसाठी एकत्र येत याबाबत आवाज उठवणे गरजेचे असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे.
