राज्य पथकाला बायोडिझेलचा काळाबाजार दिसला; स्थानिक प्रशासन झोपेत होते का?

admin Add a Comment 5 Min Read
5 Min Read

-मेहकर-सिंदखेडराजात २१ लाख ६९ हजारांचा मुद्देमाल जप्त; भूमिगत टाकी, डिस्पेन्सर, पाइप अन् ट्रक सापडला — महसूल व पुरवठा यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न

सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : राज्यस्तरीय दक्षता पथक जिल्ह्यात येते, गुप्त माहिती मिळवते आणि अवैध बायोडिझेलच्या कथित साठ्यावर ८ सप्टेंबर रोजी थेट धाड टाकून तब्बल २१ लाख ६९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करते. भूमिगत लोखंडी टाकी, डिस्पेन्सर युनिट, पाइप, पेट्रोलियम द्रव पदार्थ आणि मालवाहू ट्रक अशी यंत्रणा घटनास्थळी आढळते. मग गेल्या काही काळापासून या परिसरावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक प्रशासनाला हा प्रकार नेमका कसा निदर्शनास आला नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

राज्य दक्षता पथकाला दिसले… मग स्थानिक प्रशासनाला का दिसले नाही?

हा प्रश्न आता मेहकर आणि सिंदखेडराजा तालुक्यांत जोर धरू लागला आहे. मेहकर येथील उपविभागीय अधिकारी रविंद्र जोगी, तहसीलदार निलेश मडके व संबंधित पुरवठा अधिकारी तसेच सिंदखेडराजा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, तहसीलदार अजित दिवटे व संबंधित पुरवठा अधिकारी फाले यांच्या अखत्यारित महसूल व पुरवठा यंत्रणा कार्यरत असताना दुसरबिडसारख्या ठिकाणी कथित अवैध बायोडिझेलचा व्यवसाय सुरू असल्याचे राज्यस्तरीय पथकाच्या कारवाईत समोर येणे, ही बाब प्रशासनासमोर निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. अर्थात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या कोणतेही दुर्लक्ष केले, असा निष्कर्ष केवळ या कारवाईवरून काढता येणार नाही. मात्र, त्यांच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेला या प्रकाराची पूर्वकल्पना होती का? नियमित तपासणी झाली होती का? तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या का? आणि तक्रारी प्राप्त झाल्या असतील, तर त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.

भूमिगत टाकी दिसली नाही की तपासणीच झाली नाही?

अवैध इंधनाचा कथित व्यवसाय केवळ एखाद्या बाटली-दोन बाटल्यांचा प्रकार नसून, कारवाईदरम्यान भूमिगत लोखंडी टाकी, डिस्पेन्सर युनिट, पाइप आणि मोठ्या वाहनासह इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. एवढी यंत्रणा उभी करण्यासाठी जागा, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्रीची व्यवस्था आवश्यक असते. मग संबंधित यंत्रणांच्या नियमित पाहणीदरम्यान हा प्रकार कधीच निदर्शनास आला नाही का? तपासणी झाली होती, तर कारवाई का झाली नाही? तपासणी झाली नसेल, तर ती का झाली नाही? माहिती होती, तर कारवाई का झाली नाही? माहितीच नव्हती, तर स्थानिक यंत्रणेची गुप्त माहिती यंत्रणा नेमकी कुठे होती? या प्रश्नांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

राज्य पथकाच्या धाडीने स्थानिक यंत्रणेला आरसा

राज्यस्तरीय दक्षता पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर मेहकर तालुक्यातील मोकळ्या जागेसह सिंदखेडराजा तालुक्यातील दुसरबिड येथील हॉटेल गावकरी फॅमिली रेस्टॉरंटसमोर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत बायोडिझेलसदृश्य पेट्रोलियम द्रव पदार्थाचा साठा तसेच अशोक लेलँड कंपनीचा मालमोटार ट्रक, भूमिगत टाकी, डिस्पेन्सर युनिट, पाइप व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. यामुळे आता प्रश्न केवळ कथित अवैध बायोडिझेलच्या साठ्यापुरता राहिलेला नाही. स्थानिक पातळीवर अवैध व्यवसायांवर नजर ठेवण्यासाठी असलेली यंत्रणा किती सक्रिय आहे, हा त्याहून मोठा प्रश्न बनला आहे.

२१.६९ लाखांचा मुद्देमाल; पुढचा तपास महत्त्वाचा

जप्त केलेला पेट्रोलियम द्रव पदार्थ नेमका कोठून आणण्यात आला, त्याचा पुरवठा कोणी केला, तो किती काळापासून साठवला जात होता आणि त्याची विक्री कोणामार्फत केली जात होती, याचा तपास आता प्रशासन व पोलिसांकडून अपेक्षित आहे. संबंधितांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई

नियंत्रक शिधावाटप व राज्यस्तरीय दक्षता पथकाचे प्रमुख चंद्रकांत डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. उपनियंत्रक शिधावाटप गणेश बेल्लाळे, सहायक नियंत्रक शिधावाटप प्रदीप काळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रूपेश विजय बिजनावर, मुख्य निरीक्षण अधिकारी नागनाथ हंगरे यांच्यासह शिधावाटप निरीक्षक व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. राज्य पथकाने धडक कारवाई करून कथित अवैध इंधन साठ्याचा पर्दाफाश केला आहे. आता मेहकर आणि सिंदखेडराजा येथील स्थानिक महसूल व पुरवठा यंत्रणा या प्रकारापासून अनभिज्ञ का होती, याची प्रशासनिक पातळीवर चौकशी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य पथकाला दिसले… स्थानिक प्रशासनाला का नाही?

प्रा. संजय खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील उपविभागीय यंत्रणा, तहसीलदार अजित दिवटे यांच्या महसूल यंत्रणा आणि संबंधित पुरवठा विभाग नेमके काय करीत होते, असा सवाल नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर देण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आहे.

Share This Article
Exit mobile version