‘५९ जातींची एकजूट कायम ठेवा’ : रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर

-चिखलीत उपवर्गीकरणविरोधी महामोर्चाचा एल्गार; हजारो भीमसैनिकांचा सहभाग, जिल्हा परिषद मैदान ते फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिकेपर्यंत शांततेत मोर्चा

चिखली (महिंद्रा हिवाळे) : अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष समिती, चिखलीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चातून उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यासह विविध मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. हजारो भीमसैनिकांच्या सहभागाने जिल्हा परिषद मैदान ते फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिकेपर्यंत शांततेच्या मार्गाने हा मोर्चा काढण्यात आला.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात चिखली येथे मंगळवारी काढण्यात आलेल्या महामोर्चाला हजारो भीमसैनिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विविध आंबेडकरी चळवळीतील नेते व कार्यकर्ते या निमित्ताने एकवटल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळाले. सकाळी जिल्हा परिषद मैदानावर मोठ्या संख्येने भीमसैनिक एकत्रित झाले. त्यानंतर शांततेच्या मार्गाने महामोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषद मैदान–बसस्थानक–छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिका असा मोर्चाचा मार्ग होता. घोषणांनी परिसर दुमदुमून सोडत मोर्चा फुले-शाहू-आंबेडकर वाटिकेत पोहोचला. येथे मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सभेला संबोधित केले. महामोर्चात रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, अमनदादा आंबेडकर, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, दीपक केदार, रुक्मिणीताई लोंढे, लक्ष्मण घुमरे, दादासाहेब शेळके यांच्यासह विविध समाजांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तालुक्यातील आंबेडकरी चळवळीतील विविध गटांचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भाई प्रदीप अंभोरे यांनी प्रास्ताविकातून महामोर्चामागील भूमिका स्पष्ट केली. आंबेडकरी समाजाची एकजूट तोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतभेद आणि मनभेद बाजूला ठेवून समाजाच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. रुक्मिणीताई लोंढे यांनी समाजामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगत एकजूट कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. लक्ष्मण घुमरे यांनी आंबेडकरी समाजाने बांधलेली एकजुटीची मोट तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हाणून पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

‘५९ जातींची एकजूट कायम ठेवा’

रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींमधील सर्व जातींनी एकत्रित राहण्याचे आवाहन केले. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे भविष्यात आरक्षणाच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी भावी पिढ्यांच्या भवितव्यासाठी समाजाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. समाजातील ऐक्याला तडा जाऊ देऊ नका, असा संदेशही त्यांनी दिला. दादासाहेब शेळके यांनी संविधान आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारकडून पुढील प्रक्रिया करण्याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे यांनी सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात त्यागाशिवाय यश मिळत नसल्याचे सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभारलेल्या ऐक्याच्या लढ्यात फूट पाडणारा ‘मिठाचा खडा’ पडू देऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले. मातंग समाजासह सर्व समाजबांधवांना सोबत घेऊन सामाजिक न्यायाची लढाई पुढे नेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. दीपक केदार यांनी खासगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली.

या प्रमुख मागण्यांचा समावेश

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा, एक सदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करावी, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करावे आणि त्याचा अहवाल जाहीर करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक सुविधा वाढवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणीही यावेळी पुढे आली.

‘महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८ (सन २०२६) रद्द करा’

महामोर्चाच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३८ (सन २०२६)’ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. २२ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला हा अध्यादेश बहुजन, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी जाचक असल्याचा दावा करत तो शासनाने तात्काळ मागे घ्यावा किंवा त्यास पूर्ण स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सभेत देण्यात आला. आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोठ्या संख्येने मोर्चा काढण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. शांततेच्या मार्गाने काढण्यात आलेल्या या महामोर्चामुळे चिखली शहरात दिवसभर आंबेडकरी चळवळीच्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले होते.