-८ सप्टेंबरला महामोर्चाचे आयोजन; अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्यासह विविध मागण्यांचे शासनाला निवेदन
चिखली (महेंद्र हिवाळे) : महाराष्ट्रातील जिल्हा आणि तालुकास्तरावर अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात दि. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामोर्चात सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, खासदार चंद्रकांत हांडोरे, माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार सिद्धार्थ खरात, माजी आमदार बबनराव घोलप, भाई दीपक केदार आणि रुक्मिणीताई लोंढे यांच्यासह इतर ५९ जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. शासनाकडे या न्याय्य मागण्यांचे निवेदन मोठ्या संख्येने सादर करण्यात येणार आहे.
स्वतःच्या अस्तित्वासाठी तालुक्यातील विविध गटांत विखुरलेले आंबेडकरी चळवळीचे नेते, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव एकत्र येऊन कोणतेही मनभेद अथवा मतभेद न ठेवता हा महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, शासनाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा आणि घटनाबाह्य एक सदस्यीय अनंत बदर समिती रद्द करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला महाराष्ट्रातील ५९ जातींपैकी ५८ जातींचा मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याने हे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातींच्या जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचे व्यापक सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, कौशल्य विकास योजना, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच इतर सुविधा वाढवून विशेष उपाययोजना करण्यात याव्यात, यासह वेळोवेळी पुढे येणाऱ्या मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. तरी आपण ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी कुठेही असलात, तरी हजारोंच्या संख्येने चिखली येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन आंबेडकरी समाज व अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, चिखली यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
