ड्रोन सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे नागरिकांच्या मालकी हक्कावर प्रश्नचिन्ह; फेरसर्वेक्षण व पुनर्मोजणीची मागणी

admin Add a Comment 4 Min Read
4 Min Read

-इसरूळसह चिखली तालुक्यातील गावांमध्ये चुकीच्या नोंदींच्या तक्रारी; १५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

चिखली (राजेंद्र घुबे) : इसरूळसह तालुक्यातील विविध गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात आलेल्या गावठाण सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी व विसंगती आढळून येत असल्याचा आरोप करीत युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा इसरूळचे माजी सरपंच संतोष पाटील भुतेकर यांनी मंगळवार, दि. २५ ऑगस्ट रोजी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, चिखली यांना निवेदन देऊन संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी व आवश्यक त्या ठिकाणी पुनर्मोजणी करण्याची मागणी केली.

ड्रोन सर्वेक्षणानंतर उपलब्ध झालेल्या मालमत्ता नोंदी तपासल्यानंतर अनेक नागरिकांच्या मालकीच्या जागा, घरे व मालमत्तांबाबत क्षेत्रफळ, हद्द आणि मालकी हक्कामध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः काही नागरिकांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या मालकी व ताब्यात असलेल्या जागा चुकीने ‘महाराष्ट्र शासन’ यांच्या नावे दर्शविल्या जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

यामुळे संबंधित नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड काढताना तसेच मालमत्तेची खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, कर्जप्रकरणे, बांधकाम परवानगी आदी कामांमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे भुतेकर यांनी निवेदनातून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. ड्रोन सर्वेक्षण करताना संबंधित ग्रामपंचायतीमधील घर आकारणी रजिस्टर, मालमत्ता नोंदी, कर आकारणी नोंदी, जुने अभिलेख तसेच नागरिकांकडील वैध मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची योग्य प्रकारे पडताळणी करण्यात आली का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच वारंवार भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असून, स्वतंत्र प्रकरणे दाखल करून सुनावणी व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्याने नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. “सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत चूक झाली असेल तर त्या चुकीची किंमत सामान्य नागरिकांनी का मोजावी?” असा सवाल संतोष पाटील भुतेकर यांनी उपस्थित केला.

गावनिहाय चावडी वाचनाची मागणी

ड्रोन सर्वेक्षणातून तयार झालेल्या मालमत्ता नोंदींचे गावनिहाय सार्वजनिक चावडी वाचन घेण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी संबंधित ग्रामपंचायत, भूमी अभिलेख विभाग, तलाठी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची नोंद, क्षेत्रफळ आणि हद्द तपासण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या नागरिकांनी यापूर्वीच त्रुटींबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत, त्यांचा प्राधान्याने निपटारा करावा. नागरिकांना वारंवार तालुका अथवा जिल्हा कार्यालयात बोलावण्याऐवजी गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन त्रुटी दुरुस्तीची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम; बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

या गंभीर प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ठोस कार्यवाही न झाल्यास चिखली तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला आहे. आवश्यकतेनुसार अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, बुलढाणा येथेही आंदोलन करण्यात येईल. तसेच नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या संरक्षणासाठी विविध लोकशाही व संविधानिक मार्गांचा अवलंब करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “हा प्रश्न केवळ एका गावाचा नसून ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या अनेक गावांतील सामान्य नागरिकांच्या मालकी हक्काशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना स्वतंत्र प्रकरणे दाखल करण्यास सांगण्याऐवजी संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करून ज्या ठिकाणी त्रुटी आहेत, त्या प्रशासनाने स्वतःहून दुरुस्त कराव्यात,” अशी मागणी संतोष पाटील भुतेकर यांनी केली आहे.

प्रमुख मागण्या

इसरूळसह ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या सर्व गावांची फेरतपासणी करून आवश्यकतेनुसार पुनर्मोजणी करावी. ‘महाराष्ट्र शासन’ यांच्या नावे चुकीने नोंदविलेल्या मालमत्तांची तपासणी करून योग्य मालकी नोंद करावी. क्षेत्रफळ व हद्दीतील तफावत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन दुरुस्त करावी. गावनिहाय चावडी वाचन घेऊन नागरिकांच्या हरकती नोंदवाव्यात. ग्रामपंचायत व भूमी अभिलेख विभागातील उपलब्ध अभिलेखांची परस्पर पडताळणी करावी. प्रलंबित नागरिकांच्या तक्रारींचा प्राधान्याने निपटारा करावा. गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन नागरिकांना त्रुटी दुरुस्तीची सुविधा द्यावी तसेच सर्वेक्षणातील त्रुटींची विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी संतोष पाटील भुतेकर, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी सरपंच, इसरूळ यांनी केली आहे.

Share This Article
Exit mobile version