-ॲड. योगेश जायभाये यांच्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादाला यश; आदिवासी भागातील शाळांना मिळणार शिक्षकांची बळकटी
बुलढाणा (सुरेश हुसे) : नंदुरबार जिल्ह्यातील अनुसूचित अर्थात पेसा क्षेत्रातील आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायालयीन प्रक्रियेत बुलढाणा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र ॲड. योगेश वि. जायभाये यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादाला यश आले असून, नंदुरबार जिल्हा परिषदेअंतर्गत पेसा क्षेत्रातील २२० पात्र शिक्षण सेवकांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार नियुक्ती प्रक्रिया
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२२ (TAIT) मधील गुणांच्या आधारे पेसा क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यानुसार १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयासह शालेय शिक्षण विभागाच्या १७ जुलै २०२६ रोजीच्या निर्देशांच्या आधारे नंदुरबार जिल्हा परिषदेने पात्र उमेदवारांना शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. संबंधित उमेदवारांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मानधन तत्त्वावर शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. तीन वर्षांची सेवा समाधानकारकपणे पूर्ण केल्यानंतर ते प्राथमिक शिक्षकाच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. हा तीन वर्षांचा कालावधी उमेदवाराच्या रुजू होण्याच्या दिनांकापासून मोजण्यात येणार आहे.
पेसा क्षेत्रातील सेवेला नियमांचे बंधन
या नियुक्त्या स्थानिक पेसा क्षेत्रात करण्यात आल्याने ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेले जिल्हांतर्गत बदली व सेवाविषयक धोरण संबंधित शिक्षकांना लागू राहणार आहे. नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील नियुक्त शिक्षकांच्या सेवेला शासनाच्या संबंधित नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी
नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, टीईटी/टीएआयटी पात्रता, शैक्षणिक अर्हता तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करण्यात आली आहे. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती खोटी, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी आढळल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता नियुक्ती रद्द करण्याची तरतूद नियुक्ती आदेशात करण्यात आली आहे.
सात दिवसांत रुजू होणे आवश्यक
नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संबंधित शाळेत रुजू होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित कालावधीत उमेदवार रुजू न झाल्यास त्यांची नियुक्ती रद्द समजली जाणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, संगणक अर्हता तसेच नियुक्त ठिकाणी मुख्यालयी वास्तव्य करण्यासंबंधीच्या नियमांचे पालन करणेही आवश्यक राहणार आहे.
प्रशासनाच्या समन्वित प्रयत्नांना यश
२२० शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल (भा.प्र.से.), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी क्रांती आरसूड, उपशिक्षणाधिकारी निलेश लोहकरे, उपशिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, उपशिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. युनुस पठाण तसेच आस्थापना विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
पाड्यांवरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ
नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागातील वाडी-वस्ती व पाड्यांवरील शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षकांची उपलब्धता वाढल्याने नियमित अध्यापनासह शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
न्यायालयीन पाठपुराव्याला प्रशासनाच्या निर्णयाची जोड
पेसा क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न केवळ रोजगारापुरता मर्यादित नसून, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशीही संबंधित आहे. त्यामुळे ॲड. योगेश वि. जायभाये यांनी न्यायालयीन पातळीवर केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद तसेच जिल्हा प्रशासनाने घेतलेली कार्यवाही यामुळे २२० शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निर्णयाचे शिक्षक संघटना, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.
