-मंत्र्यांचे बंगले-गाड्या जाहीर लिलावाच्या इशाऱ्याने सरकारची धावपळ; शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आक्रमक
बुलढाणा (सुरेश हुसे) : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईत प्रस्तावित केलेल्या आक्रमक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना बुलढाणा शहर पोलिसांनी कडक नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अन्वये ही नोटीस देण्यात आली असून, आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे निर्देश पोलिसांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, बुलढाणा शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संग्राम पाटील यांनी स्वतः तुपकरांना ही नोटीस बजावली आहे. तुपकरांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २७ ऑगस्टला मुंबईतील मंत्रालय परिसरात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने प्रतीकात्मकरीत्या जप्त करून त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने आंदोलनापूर्वीच तुपकरांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावल्याने आंदोलन आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
पोलिसांच्या नोटिसीत नेमके काय?
पोलिसांची नोटीस मिळाल्यानंतर रविकांत तुपकरांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “अशा नोटिसा आम्हाला नवीन नाहीत. अशा नोटिसांना आम्ही घाबरत नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून आम्हाला आंदोलनाचा आणि न्यायासाठी संघर्ष करण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही,” असा थेट पलटवार तुपकरांनी केला. “आम्ही काही चोर-दरोडेखोर नाही, आम्ही काही मर्डर केलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत. त्यामुळे केवळ नोटीस बजावून आम्हाला आंदोलनापासून परावृत्त करता येणार नाही,” असा संतप्त इशाराही त्यांनी दिला.
‘काहीही झाले तरी मुंबईत आंदोलन होणारच!’
सरकार आणि प्रशासनाने कितीही दबाव आणला तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले आहे. “काहीही झाले तरी २७ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन होईलच. सरकारने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील,” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे पोलिसांची प्रतिबंधात्मक नोटीस आणि तुपकरांची आक्रमक भूमिका यामुळे २७ ऑगस्टच्या मुंबई आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जमाफीच्या मागण्यांवरून सरकारविरोधात एल्गार
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत आणावे, २००९, २०१७ व २०१९च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, कर्ज पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्यांना योजनेत समाविष्ट करावे, मयत पात्र शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ द्यावा, तसेच ओटीएसमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होणार नाही, याची हमी द्यावी, यासह अन्य मागण्या तुपकरांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. ‘शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा; अन्यथा मुंबईत मंत्र्यांच्या शासकीय बंगले-गाड्यांचा जाहीर लिलाव करणार!’ या आक्रमक भूमिकेवर तुपकर ठाम आहेत. पोलिसांची नोटीस मिळाल्यानंतरही ते आंदोलनाच्या तयारीत असल्याने आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
