-ठिबक-तुषार सिंचनाच्या पूर्वसंमतीला विलंब; बिले अपलोड करूनही अनुदान खात्यात जमा नाही—क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन
सिंदखेडराजा (अशोक इंगळे) : शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचनाची सुविधा मिळावी आणि पाण्याची बचत व्हावी, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘महाडीबीटी’ योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अर्ज करूनही पूर्वसंमतीपत्र मिळण्यास होत असलेला विलंब आणि पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर बिले अपलोड करूनही अनुदानाची रक्कम खात्यावर जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित अर्जांना पूर्वसंमती द्यावी आणि रखडलेले अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
याबाबत संघटनेचे शहराध्यक्ष नितीन भास्कर सानप यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी तालुका कृषी अधिकारी, सिंदखेडराजा यांना निवेदन दिले. कार्यालयात या निवेदनाची आवक क्र. ९८२ अशी नोंद झाल्याचे नमूद आहे. ‘महाडीबीटी’ योजनेंतर्गत ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन तसेच अन्य घटकांसाठी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. मात्र, संबंधित अर्जांना पूर्वसंमतीपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शेतीतील हंगामाचे नियोजन, पाण्याची उपलब्धता आणि सिंचन व्यवस्था यांचा थेट संबंध असल्याने पूर्वसंमती मिळण्यास होणारा विलंब शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर घालत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे पूर्वसंमतीसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व पात्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करून पूर्वसंमतीपत्र देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, काही शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर त्यांनी पोर्टलवर संबंधित घटकांची बिलेही अपलोड केली आहेत. मात्र, प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. ‘काम पूर्ण, बिले अपलोड; मग अनुदान रखडले कुठे?’ असा सवाल उपस्थित करत प्रलंबित अनुदान प्रकरणांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम तातडीने जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
३० दिवसांत प्रश्न मार्गी लावा; अन्यथा आंदोलन
‘महाडीबीटी’ योजनेंतर्गत प्रलंबित पूर्वसंमती आणि अनुदानाच्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करून ३० दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या कालावधीत प्रश्न मार्गी न लागल्यास नाइलाजास्तव संघटनेच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. या निवेदनाची प्रत जिल्हा कृषी अधीक्षक, बुलढाणा, जिल्हाधिकारी, बुलढाणा तसेच महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री यांच्याकडे माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडेही प्रत पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. निवेदनावर नितीन भास्कर सानप यांच्यासह शिवाजी फकीराजी काकड, कैलास महादु हरकळ, गजानन तुकाराम ढोबळे, रमेश धोंडीबा सानप, कैलास उत्तम पंडीत, सतीश अंकुश वायाळ, नंदकिशोर कुंडलिक घुगे आणि देवानंद विष्णू सोसे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता तालुका कृषी विभाग या मागणीवर किती जलद कार्यवाही करतो आणि प्रलंबित पूर्वसंमती व अनुदानाची प्रकरणे किती दिवसांत निकाली काढतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
