– खासगी शाळेची मनमानी अन् शिक्षण विभागाची सुस्तता!; दिव्यांग बालकाच्या हक्कासाठी पालकांचा प्रशासनाविरुद्ध एल्गार!
– दिव्यांगजन हक्क कायद्याचे उल्लंघन; ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पालकांचा इशारा
अहिल्यानगर/राहाता (राज सोमवंशी) : दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून विविध कायदे व योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा केला जात असतानाच, राहाता (जि. अहिल्यानगर) येथील एका नामांकित खासगी शाळेत दिव्यांग बालकाला प्रवेश नाकारल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तक्रार देऊन महिना उलटला तरी शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्यामुळे संतप्त पालकांनी आता माहितीचा अधिकार (RTI), कायदेशीर नोटीस आणि थेट मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे (CMO) धाव घेतली असून, यामुळे संबंधित शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाचे जबाबदार अधिकारी अडचणीत आले आहेत.
या अन्यायाविरोधात पालकांनी १ जुलै २०२६ रोजी गटशिक्षणाधिकारी (BEO) राहाता, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय (पुणे) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. नियमानुसार अशा संवेदनशील प्रकरणी १५ दिवसांत कारवाई होणे बंधनकारक असताना, महिना उलटूनही गटशिक्षणाधिकारी वाव्हळ व शिक्षण विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. या दिरंगाईचा फायदा घेत शाळा प्रशासनाने कारवाई टाळण्यासाठी विद्यार्थ्याचा तिसरीचा दाखला उपलब्ध असतानाही, जुने रेकॉर्ड बदलून पहिली-दुसरीची पुस्तके देण्याची घाई करत प्रशासकीय गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे.
खासगी शाळेच्या मनमानी कारभाराला व अपमानास्पद वागणुकीला बळी न पडता पालकांनी अत्यंत स्वाभिमानी निर्णय घेत मुलाला ‘जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (मायंबा मंदिर शेजारी)’ येथे एक ‘बाह्य विद्यार्थी’ (External Student) म्हणून दाखल केले असून, बालक सद्यस्थितीत तेथेच शिक्षण घेत आहे. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारावर मात करण्यासाठी पालकांनी आता आक्रमक न्यायालयीन पाऊल उचलले असून, २९ जुलै रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल करत चौकशी अहवाल मागवला आहे. तसेच, भारतीय संविधानाचे कलम २१-ए आणि दिव्यांग हक्क कायद्याचे कलम ८९ व ९२ अन्वये मुख्याध्यापकांसह BEO, शिक्षणाधिकारी व दिव्यांग आयुक्तांना वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावण्यात येत आहे.
पुढील ७ दिवसांत दोषींवर गुन्हा दाखल न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात ‘रिट याचिका’ दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, दिव्यांग कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास ५ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रार नोंदवून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका दिव्यांग बालकाच्या शैक्षणिक हक्कासाठी आणि स्वाभिमानासाठी पालकांनी पुकारलेल्या या लढ्यामुळे अहिल्यानगर जिल्हा शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, आता मुख्यमंत्री कार्यालय आणि न्यायालय यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
