‘ओटीएस’च्या नावाने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर; ‘सिबिल’ खराब झाल्यास जबाबदार कोण? रविकांत तुपकरांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
बुलडाणा (बाळू वानखेडे) : राज्यातील बळीराजाला सरसकट कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवणाऱ्या राज्य सरकारचा खरा चेहरा ‘अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या पहिल्याच यादीतून उघडा पडला आहे. लाखांचे कर्ज डोक्यावर असताना यादीत मात्र अर्धीच रक्कम दाखवून सरकारने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक चालवली आहे. कर्जमाफीच्या नावाखाली सुरू असलेला हा ‘महाघोळ’ तात्काळ थांबवा, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकारविरोधात एल्गार पुकारू, असा थेट आणि निर्वाणीचा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. सरकारच्या या तुघलकी कारभारामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची पहिली यादी बँकांमध्ये पोहोचली असून त्यामध्ये कमालीची तफावत दिसून येत आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे बँकेतील थकीत पीककर्ज १ लाख २५ हजार रुपये असताना कर्जमाफीच्या यादीत मात्र केवळ ७० हजार रुपयेच दाखवण्यात आले आहेत. उर्वरित रकमेबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिले जात नसून सरकारी अधिकारी तोंडी स्वरूपात ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) आणि ‘राईट ऑफ’च्या गप्पा मारत आहेत. एनपीए झालेल्या खात्यांसाठी ३५ टक्क्यांपासून ८५ टक्क्यांपर्यंतच्या रकमेचा खेळ मांडला गेला असला, तरी याबाबतचा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर झालेल्या नाहीत. या स्पष्टतेच्या अभावाचा गैरफायदा घेत बँकांनी शेतकऱ्यांकडे उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी तगादा लावल्याने शेतकरी वर्ग पार कोलमडून गेला आहे.
बँकांमध्ये पोहचलेल्या पहिल्याच यादीने सरकारच्या दांभिकतेची पोलखोल केली आहे.
- थकीत कर्ज १.२५ लाख, पण यादीत मात्र अवघे ७० हजार!
- उर्वरित रकमेबाबत सरकार मौन बाळगून आहे, तर बँकांनी शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून वसुलीचा तगादा लावला आहे.
- अधिकारी तोंडी पातळीवर ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) आणि ‘राईट ऑफ’च्या गप्पा मारत असून कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) समोर आलेला नाही.
“एनपीए खात्यांच्या नावाखाली वर्षनिहाय ३५% ते ८५% रकमेचा खेळ मांडून सरकारने शेतकऱ्यांची चेष्टा चालवली आहे.”
— रविकांत तुपकर
दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असताना सरकारने मध्यंतरी ही ‘ओटीएस’ची भानगड आणलीच कशासाठी, असा थेट सवाल तुपकर यांनी उपस्थित केला आहे. बँकांनी कर्जाची उर्वरित रक्कम ‘राईट ऑफ’ केली तर शेतकऱ्यांचा ‘सिबिल स्कोअर’ खराब होणार असून भविष्यात शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणे कठीण होईल. शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले तर त्याची जबाबदारी सरकार घेणार का, असा संतप्त सवाल विचारत त्यांनी या गोंधळावर ताशेरे ओढले. याचवेळी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार नव्हे तर २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश करावा, पुनर्गठित कर्जदार आणि मागील तीन कर्जमाफींपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ द्यावा, अशा आक्रमक मागण्याही त्यांनी लावून धरल्या. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास रस्त्यावर उतरून सरकारला गुडघ्यावर आणू आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी जनआंदोलन उभे करू, असा स्पष्ट इशारा तुपकर यांनी दिल्याने कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे आहेत.
‘…तर महाराष्ट्र पेटून उठेल!’
सरकारने आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरूच ठेवल्यास हे आंदोलन केवळ बुलढाण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. “रस्त्यावर उतरून सरकारला गुडघ्यावर आणू,” असा थेट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. तुपकरांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
