१८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बँकेचा सत्तासंग्राम सुरू; २१ पैकी पहिल्या जागेवर डाॅ. शिंगणेंचे वर्चस्व सिद्ध!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : गेल्या १८ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला अखेर सुरुवात झाली आहे. या सत्तासंग्रामाच्या पहिल्याच टप्प्यात माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले असून, त्यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. या घडामोडीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पहिल्या जागेचा निकाल स्पष्ट झाला असला तरी, बँकेच्या उर्वरित जागांसाठी मोठी राजकीय चुरस पाहायला मिळणार आहे. आगामी काळात महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात थेट सामना रंगणार की, स्थानिक पातळीवर पक्षाच्या सीमा ओलांडून सर्वसमावेशक ‘सहकार पॅनल’ उभे राहणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत अनेक अनपेक्षित घडामोडी आणि तडजोडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणुकीचे संख्याबळ आणि महत्त्वाचे टप्पे
बँकेच्या एकूण २१ संचालक पदांसाठी ही निवडणूक पार पडत असून, यासाठी १९२१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
- वैयक्तिक भागधारक सभासद: ११२५
- ग्रामसेवा पतपुरवठा संस्थांचे प्रतिनिधी: ५६५
- राखीव जागा (कृषी पतपुरवठा संस्था): १३
सामाजिक समतोल राखण्यासाठी महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके-विमुक्त, कृषी पणन व प्रक्रिया संस्था आणि नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था या प्रवर्गांसाठीही जागा राखीव आहेत. या मतदार रचनेमुळे ग्रामीण सहकाराचा प्रभाव या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या तारखा:
- मतदान: २३ ऑगस्ट
- मतमोजणी आणि निकाल: २४ ऑगस्ट
बँकेचा इतिहास आणि पुढील आव्हाने
बुलढाणा जिल्हा बँकेवर अनेक वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, विशेषतः शिंगणे घराण्याचे वर्चस्व राहिले आहे. (कै.) भास्करराव शिंगणे यांच्यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी बँकेवरील प्रभाव कायम ठेवला. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात आर्थिक अनियमितता, वाढती थकीत कर्जे आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे बँक डबघाईला आली होती. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकेचा परवानाच रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मदतीने बँकेचे पुनर्वसन करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, ही निवडणूक केवळ संचालक मंडळ निवडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती बँकेच्या भविष्यातील वाटचालीची दिशा ठरवणारी आहे. नव्या संचालक मंडळावर आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार आणि सभासदांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्याची मोठी जबाबदारी असणार आहे. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी केवळ राजकीय वर्चस्व नव्हे, तर एका सक्षम आणि उत्तरदायी नेतृत्वाची नितांत आवश्यकता आहे. बँकेच्या तिजोरीची चावी नेमकी कोणाच्या हाती जाणार, याचा अंतिम फैसला २४ ऑगस्ट रोजीच स्पष्ट होईल.

