बीएलओंच्या कामाचा उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी घेतला आढावा; कामाचा वेग वाढविण्याचे निर्देश

-एसआयआर मोहिमेला गती देण्याचे आदेश; कामात दिरंगाई करणाऱ्या बीएलओंवर कारवाईचा इशारा

सिंदखेड राजा (सुरेश हुसे) : विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीच्या ऑनलाइन डिजिटायझेशनचे काम गतीने व अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, कामात दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांवर (बीएलओ) कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर १६ जुलै रोजी तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागात उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली.

बैठकीस नायब तहसीलदार डॉ. प्रवीणकुमार वराडे, संदीप बंगाळे, महसूल अधिकारी नागेश खरात, गणेश देशमुख, संजय सोनुने, महसूल सहाय्यक तसेच महसूल विभागातील कर्मचारी आणि महसूल सेवक उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान काही बीएलओंच्या ऑनलाइन डिजिटायझेशनच्या कामाची प्रगती दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत प्रा. संजय खडसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दैनंदिन उद्दिष्टे निश्चित करून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादी पुनरीक्षणासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत कोणतीही ढिलाई खपवून घेतली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रा. खडसे म्हणाले की, मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे ही लोकशाही प्रक्रियेची मूलभूत गरज असून, प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होणे आणि चुकीच्या नोंदी दुरुस्त होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बीएलओंनी जबाबदारीने आणि वेळेचे नियोजन करून काम पूर्ण करावे. कामात सातत्याने असमाधानकारक प्रगती राहिल्यास संबंधितांवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १३४ तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

मतदारांच्या सहकार्याशिवाय काम पूर्ण होणार नाही

मतदार यादीचे पुनरीक्षण अचूक व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, सिंदखेड राजा विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदारांनी आपल्या भागातील संबंधित बीएलओंशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी केले. मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे ही प्रशासन आणि नागरिकांची संयुक्त जबाबदारी असून, प्रत्येक मतदाराने या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही त्यांनी नमूद केले.