-
मंत्री गिरीश महाजन यांची शिष्टाई यशस्वी; रविकांत तुपकरांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिला जाचक अटी बदलण्याचा शब्द!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठे यश आले आहे. उपोषण आंदोलनामुळे प्रकृती बिघडल्याने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचा जीव वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुपकरांसोबत शेतकरी कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर बैठक घेण्याचा शब्द दिला होता. या दिलेल्या शब्दाला जागत मुख्यमंत्र्यांनी आज (दि. १० जुलै) मुंबईत विधानभवनात बैठक घेतली. शेतकरीहितासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि सकारात्मक भूमिका घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘संकटमोचक’ मानले जाणारे मंत्री गिरीश महाजन यांची मध्यस्थी आणि यशस्वी शिष्टाई अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने लक्ष ठेवून होते. कालची बैठक पुढे ढकलावी लागल्यानंतर, मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून रविकांत तुपकर यांच्याशी थेट संपर्क साधला आणि त्यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले. महाजन यांच्या या यशस्वी शिष्टाईमुळे आंदोलक चर्चेच्या टेबलावर आले आणि आज (दि. १०) दुपारी विधानभवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जवळपास पाऊण तास ही निर्णायक बैठक पार पडली.
बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी कर्जमाफी योजनेतील काही तांत्रिक व जाचक अटींमुळे शेतकरी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिला. “शेतकऱ्यांचे हित हेच आमच्या सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कर्जमाफीतील अटी व शर्तींमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील. शेतकऱ्यांवर यासाठी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ सरकार येऊ देणार नाही,” असा स्पष्ट शब्द मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर तात्पुरता पडदा पडला आहे.
या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक पाऊल:
१. सरसकट कर्जमाफी व प्रोत्साहन: २०१९ च्या कर्जमाफीतील ५० हजारांची मर्यादा रद्द करून २ ते ५ लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याबाबत आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. तसेच पीककर्जासाठी अडसर ठरणाऱ्या ‘सिबिल’ची (CIBIL) अट शिथिल करण्याचे आश्वासन दिले.
२. केंद्राकडे पाठपुरावा व शेतीमाल दर: सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळण्यासाठी, डीओसी (DOC) निर्यातीस चालना देण्यासाठी आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्यासाठी राज्य सरकार स्वतः केंद्राकडे ठोस पाठपुरावा करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कांद्याला योग्य भाव मिळणे आणि निर्यातबंदी उठवण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.
३. वीज आणि विमा प्रश्न: शेतकऱ्यांवर सोलर पंपाची जबरदस्ती न करता पूर्वीप्रमाणे वीज जोडणी देणे, स्मार्ट मीटर योजना बंद करणे आणि २०२४-२५ चा रखडलेला पीकविमा कंपन्यांकडून वसूल करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला तत्परतेने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीत तुपकरांच्या सर्व ३५ मागण्यांवर सविस्तर आणि सलोख्याच्या वातावरणात चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेल्या या संवेदनशील आणि खंबीर नेतृत्वामुळे आंदोलक शिष्टमंडळानेही समाधान व्यक्त केले. या शिष्टमंडळात ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर, ‘क्रांतिकारी’चे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, युवा प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
अंमलबजावणीसाठी ८ ते १० दिवसांचा वेळ; तुपकरांचा इशारा
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले, मात्र सोबतच प्रशासकीय अंमलबजावणीकडे लक्ष राहणार असल्याचे सांगितले. “मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत सकारात्मक चर्चा केली असून अटी बदलण्याचा शब्द दिला आहे. आम्ही पुढील आठ ते दहा दिवस सरकारच्या प्रत्यक्ष निर्णयाची वाट पाहू. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द प्रत्यक्ष शासन निर्णयात (जीआर) उतरेल, अशी आम्हाला खात्री आहे. मात्र, तसे न झाल्यास पुन्हा लाखो शेतकऱ्यांसह मुंबईत यावे लागेल,” असे तुपकरांनी नमूद केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे आणि गिरीश महाजन यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात मोठे यश पडले असून, आता शासन स्तरावर या निर्णयांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
