– बोगस बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा, अन्यथा गाठ आमच्याशी; विनायक सरनाईक यांचा इशारा
– एकलारा, वळती, खंडाळा शिवारामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक; दबावाला बळी न पडता लेखी तक्रारी करण्याचे आवाहन
चिखली (अंकुश पाटील) : मृग-रोहिणी नक्षत्राचा खोळंबा झाल्यानंतर उशिरा आलेल्या पावसाच्या जोरावर चिखली तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने खरिपाची पेरणी केली. मात्र, बाजारातील बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा आली आहे. पेरणी उलटून ८ ते १० दिवस झाले, तरी शिवारात अवघी २० ते ३० टक्केच उगवण झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यात सरकारी मालकीच्या ‘महाबीज’सह अनेक बड्या खासगी कंपन्यांच्या बियाणांचा समावेश असून, या फसवणुकीमुळे बळीराजावर दुबार पेरणीचे अस्मानी-सुलतानी संकट कोसळले आहे. शेतकऱ्यांची ही उघड लूट थांबवून दोषी कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी केली आहे.
कंपन्यांच्या या मनमानीवर विनायक सरनाईक यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “एकाच गटात, धुरExternalला धुरा लागून असलेल्या दोन शेतकऱ्यांनी एकाच दिवशी पेरणी केली. एकाने घरगुती बियाणे पेरले ते उत्तम उगवले, मात्र दुसऱ्याने खरेदी केलेले खासगी कंपनीचे वाण उगवलेच नाही. पाऊस तर दोघांच्या शेतात सारखाच पडला. मग केवळ कंपनीच्या बियाण्याच्या शेतातच अवकाळी पाऊस पडला का?” असा थेट आणि रोकडा सवाल सरनाईक यांनी उपस्थित केला. कंपन्यांचे असे बोगस दावे कृषी विभागाने तात्काळ खोडून काढावेत आणि त्यांची बोलती बंद करावी, अन्यथा आम्हाला आमच्या पद्धतीने जाब विचारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून शेतकरी शेत मोडून दुबार पेरणी करतात, ज्यामुळे बोगस बियाणाचा मूळ पुरावाच नष्ट होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. बियाणे न उगवल्यास थेट कृषी विभाग, कृषी सहायक किंवा तलाठ्यांकडे लेखी अर्ज सादर करावा, जेणेकरून रीतसर पंचनामा होऊन बोगस कंपन्यांची अधिकृत नोंद होईल, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले आहे. तसेच, शेतकरी तक्रारीसाठी कृषी विभागाच्या चकरा मारण्यात वेळ घालवू शकत नाही, म्हणूनच शासनाने फोटो आणि शिवार पाठवण्यासाठी तात्काळ ‘व्हॉट्सॲप क्रमांक’ किंवा ‘टोल फ्री’ क्रमांक जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांच्या मुख्य मागण्या:
- १. गुन्हे दाखल करा: बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित कृषी विक्रेत्यांवर ‘बियाणे कायदा १९६६’ आणि ‘बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३’ नुसार तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा.
- २. मोफत बियाणे द्या: फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी संबंधित कंपन्यांकडून तात्काळ मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्या.
- ३. नुकसान भरपाई: नांगरट, डिझेल आणि मजुरीचा खर्च वाया गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून तातडीने आर्थिक मदत व नुकसान भरपाई मिळावी.
