-सरकारी जमिनीची कथित विक्री, अतिक्रमण व बनावट कागदपत्रांद्वारे बांधकामाचा आरोप; दोषींवर कारवाईची मागणी
लोणार (वाजिद खान) : तालुक्यातील मौजे उदनापूर येथील सरकारी व ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सार्वजनिक जागेवर झालेल्या कथित अतिक्रमण, सरकारी जमिनीची कथित विक्री तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आलेल्या बांधकामाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
साप्ताहिक आर.टी.आय. प्रचारचे संपादक विलास जे. खंडेराव यांनी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीत अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार, उदनापूर येथील गट क्रमांक १, ६, ११३, १७९, १८० व १९२ मधील अंदाजे २० एकर सरकारी जमीन तत्कालीन सरपंच विलास मुळे यांच्या मदतीने कथितरीत्या विक्री करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारात कोणाचा आर्थिक हितसंबंध होता, सरकारी जमिनीची विक्री करण्याचा अधिकार संबंधितांना कोणी दिला आणि या प्रकरणात कोणते शासकीय अधिकारी सहभागी होते, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित जमिनी कोणाला व किती रकमेत विकण्यात आल्या, याचाही तपास करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. तत्कालीन सरपंचांनी आपल्या कार्यकाळातील ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये घरकुल योजना, महाजल योजना, वीजपुरवठा तसेच इतर विकासकामांवर झालेल्या खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम करण्यात आल्याचा संशय असून, या बांधकामांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ती तात्काळ बंद करण्यात यावीत. तसेच शासनाच्या जमिनी खरेदी करून त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्यांचीही चौकशी करून दोषींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, तत्कालीन सरपंचांनी पदाचा गैरवापर करून स्वतःचा फायदा करून घेतल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. चौकशीअंती आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, महसूल सचिव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) यांनाही पाठविण्यात आल्या असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
